ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੋਏ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਕ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਉਪਜੇ ਸਵਾਲਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਤੰਤਰ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਅਤੇ ਜਨਹਿੱਤ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵੱਲੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਹਿਸਾਨੂਦੀਨ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਦੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਨੂੰ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਸਟਰ’ (ਕਿਸੇ ਵੀ ਜੱਜ ਨੂੰ ਕੇਸ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਦਾ ਖਾਸ ਅਧਿਕਾਰ) ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਅਤੇ ਰੋਸਟਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਅਤੇ ਵੰਚਿਤ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਬਹੁਤ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਅਤੇ ਨਿੰਦਣਯੋਗ ਜਾਪਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੇ ਸੰਚਾਲਨ, ਵਿੱਤ ਅਤੇ ਮਨਮਾਨੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੈ (ਆਇਸ਼ਾ ਜੈਨ ਬਨਾਮ ਐਮਿਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੋਇਡਾ ਤੇ ਹੋਰ), ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੂਜਾ ਦੇਸ਼-ਭਰ ਵਿੱਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ (ਲੋਗਨਾਥਨ ਬਨਾਮ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਰਾਜ) | ਦੋਵਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸਖਤ ਰੁਖ਼ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਵੱਲ ਕਦਮ ਵਧਾਏ ਸਨ | ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਬੈਂਚਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਤੌਖਲਾ ਪ੍ਰਬਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ‘ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾ ਰਹੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਕੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ |
ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 2021-22 ਅਤੇ 2025-26 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 1,022,386 ਤੋਂ ਘਟ ਕੇ 1,005,245 ਹੋ ਗਈ | 2014-15 ਤੋਂ 2024-25 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਭੱਗ 94,000 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਜਾਂ ਰਲੇਵਾਂ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲੱਗਭੱਗ 14.9 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ | ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੀਮਤ ਸਰੋਤਾਂ ਨਾਲ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਗਰੀਬ ਅਤੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਕੋਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਛੱਡਣ ਜਾਂ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਬੋਝ ਹੇਠ ਦੱਬਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੀ ਬਚਦਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਜਸਟਿਸ ਅਮਾਨਉੱਲ੍ਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ, ਫੀਸ ਢਾਂਚੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਕੇਸ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸੰਚਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਜਾਂ ਮੁਹਲਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਇਹੀ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਇੱਕ ਕੌੜੀ ਹਕੀਕਤ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀ, ਭੂ-ਮਾਫੀਆ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਭਾਵ, ਸ਼ਕਤੀ ਅਤੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਨੇਮ-ਕਾਇਦੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਮਾਸਟਰ ਪਲਾਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਨਕਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰਕ ਕੰਪਲੈਕਸਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੋਵੇ, ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਅਕਸਰ ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪੇਚੀਦਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਾ ਗਰੀਬ, ਦਲਿਤ, ਆਦਿਵਾਸੀ ਅਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹਿਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿੱਕੇ ਆਸ਼ਿਆਨੇ ਜਾਂ ਵਰਿ੍ਹਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਮਕਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਅਕਸਰ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਜਦੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਲਈ ਸਖਤ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਗਰਾਨੀ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੈਂਚ ਤੋਂ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ |
‘ਮਾਸਟਰ ਆਫ ਦਾ ਰੋਸਟਰ’ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨਾ-ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ, ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੋਣ, ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰਦਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮਾਮਲਿਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਾਤੀਆਂ, ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਜਨਜਾਤੀਆਂ, ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ‘ਤੇ ਧੱਕੇ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਆਲੋਚਨਾ ਇਸ ਲਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਆਂਇਕ ਨਿਰੰਤਰਤਾ ਅਤੇ ਸਖਤੀ ਦੀ ਰਫਤਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਜਾਂ ਨਿਆਂਇਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਮਜ਼ੋਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਨਿਯਮ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ | ਜੇ ਰੋਸਟਰ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਵਪਾਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਡਰ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਅੰਤ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਿਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ |




