ਭਾਗਵਤ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੁੱਠੀ ਛਾਲ

ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸੰਗਠਨ ਫਿਰਕੂ ਦੰਗੇ ਭੜਕਾਉਣ ਲਈ ਪੂਰੇ ਸਰਗਰਮ ਰਹੇ ਹਨ | ਕਦੇ ਹਿਜ਼ਾਬ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਮੰਦਰ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਣ ਦਾ ਰੌਲਾ ਚੁੱਕਿਆ  ਗਿਆ | ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਦੇ ਝਗੜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਤੂਫ਼ਾਨ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਮੁਗਲਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹਰ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਇੱਕ ਮੰਦਰ ਪਿਆ ਹੈ | ਤਾਜ ਮਹਿਲ ਨੂੰ ਤੇਜੋ ਮਹਿਲ ਤੇ ਕੁਤਬ ਮੀਨਾਰ ਨੂੰ ਹਨੂੰਮਾਨ ਮੰਦਰ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਗਿਆ | ਇਹ ਲੱਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਇਸ ਦੀਆਂ ਸਭ ਪਿਛਲੱਗ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਪੁਆੜੇ ਇਸ ਲਈ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਜੋ 2024 ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿੱਖੀ ਫਿਰਕੂ ਕਤਾਰਬੰਦੀ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
ਪਰ ਅਚਾਨਕ ਸਭ ਕੁਝ ਉਲਟ-ਪੁਲਟ ਹੋ ਗਿਆ | ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਇੱਕ ਲੰਮਾ-ਚੌੜਾ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ | ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਨਾਗਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮਸਜਿਦ ਬਾਰੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਸ਼ਿਵਿਲੰਗ ਲੱਭਣ ਦਾ ਨਿਤ ਨਵਾਂ ਬਖੇੜਾ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ | ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਤੇ ਨਾ ਅੱਜ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਹਮਲਾਵਰ ਭਾਰਤ ਆਏ ਤਾਂ ਇਸਲਾਮ ਉਨ੍ਹਾ ਨਾਲ ਆਇਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਤੋੜਨ ਲਈ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ | ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਨਵਾਂ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ | ਹਰ ਮਸਜਿਦ ਵਿੱਚ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਬਾਹਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਪਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਾਹਰੀ ਨਹੀਂ ਹਨ | ਭਾਵੇਂ ਪੂਜਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰਲੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਪੂਜਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਘ ਗਿਆਨਵਾਪੀ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਅੰਦੋਲਨ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਸੰਘ ਮûਰਾ ਤੇ ਕਾਸ਼ੀ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਚਰਿਤਰ ਨਿਰਮਾਣ ‘ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰੇਗਾ |
ਆਖਰ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਿਉਂ ਆਈ? ਇਹ ਜਾਣਨ ਲਈ ਸਾਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੜ੍ਹਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਬੀਤੀ 22 ਮਈ ਨੂੰ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ ਸਣੇ 11 ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਾਰਮਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ’ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ |
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਸੰਬੰਧੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਤੈਅਸ਼ੁਦਾ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਚਿੰਤਾ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਘੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਘੋਰ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਮਰੀਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਭ ਧਾਰਮਿਕ ਫਿਰਕਿਆਂ ਦੇ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਦੋ ਪੱਖੀ ਜਾਂ ਬਹੁਪੱਖੀ ਸੰਵਾਦ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ |
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰ ਵਾਰ ਵਾਂਗ ਇਸ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਪਰ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਐਂਟਨੀ ਬਿਲੰਕਨ ਨੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਉਸ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਹੇਠੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖਿਸਕਾ ਦਿੱਤੀ | ਐਂਟਨੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਆਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਦੇ ਘਰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੂਜਾ ਘਰਾਂ ਉੱਤੇ ਵਧਦੇ ਹਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੈ | ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ (2021) ਸਾਰੇ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਵਰਗਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੱਤਿਆਵਾਂ ਤੇ ਧਮਕੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ | ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਭਾਰਤ ਵਾਲੇ ਚੈਪਟਰ ਵਿੱਚ ‘ਗਊ ਹੱਤਿਆ’ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੇ ਭੜਕਾਊ ਭਾਸ਼ਣਾਂ ਤੱਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ |
ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਨੂੰ ਸਮਝ ਪੈ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਗੱਲ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਦੂਰ ਤੱਕ ਜਾਏਗੀ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਬਦਨਾਮੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਚੰਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਰੋਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗੀ | ਇਸ ਲਈ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਦਾ ਕੋਈ ਹਿਰਦੇ ਪਰਿਵਰਤਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਕਿ ਜੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਤਾਂ ਨਤੀਜੇ ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈ ਸਕਦੇ ਹਨ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ 27 ਮਈ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਬੁਲਾਰੀ ਨੂਪੁਰ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਇੰਚਾਰਜ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੇ ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਬਾਰੇ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਵਿਰੁੱਧ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਤੋਏ-ਤੋਏ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ | ਭਾਰਤ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਕਦੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸਲਾਮੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਜਪਾ ਕੁਝ ਦਿਨ ਚੁੱਪ ਰਹੀ, ਪਰ ਨੂਪੁਰ ਦੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਗੁੱਸੇ ਵਜੋਂ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ, ਬਹਿਰੀਨ, ਕੁਵੈਤ ਤੇ ਕਤਰ ਦੇ ਸਟੋਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਭਾਰਤੀ ਸਮਾਨ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਕੁਝ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਰਾਜਦੂਤਾਂ ਨੂੰ ਤਲਬ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗ ਲਏ | ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਿਰੁੱਧ ਨਾਅਰੇ ਲੱਗਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ | ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਹੀ 10 ਦਿਨਾ ਬਾਅਦ 5 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨੂਪੁਰ ਤੇ ਨਵੀਨ ਜਿੰਦਲ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ‘ਚੋਂ ਮੁਅੱਤਲ ਤੇ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੀਆਂ ਕਰਤੂਤਾਂ ਦਾ ਹੀ ਮਾਫ਼ੀਨਾਮਾ ਹੈ | ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ”ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਸਫ਼ਰ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਧਰਮ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਸਰਵ ਧਰਮ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ | ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦੇ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਭਾਜਪਾ ਸਹਿਣ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ | ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਅਜਿਹਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ-ਸੰਪਰਦਾਏ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁਚਾਏ | ਭਾਜਪਾ ਨਾ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ       ਹੀ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਤੋਂ ਸਭ ਧਰਮਾਂ ਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦਾ ਹੈ | ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ 75ਵੇਂ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਅੰਮਿ੍ਤ ਕਾਲ ਵਿੱਚ ‘ਇੱਕ ਭਾਰਤ, ਉੱਤਮ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ, ਦੇਸ਼ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਸਰਵਉੱਚ ਪਹਿਲ ਦੇਣੀ ਹੈ |”
ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਹਨ, ਪਰ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਕਹਿਣੀ ਤੇ ਕਰਨੀ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਭਰੀ, ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਰਹੇਗਾ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਮਹਿਲ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਦੀਆਂ ਦੀਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਯਕੀਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਬਦਲ ਗਈ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ