ਜ਼ਰੂਰੀ ਜੀਵਨ ਲੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਸਿਖਰਾਂ ਛੂਹ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਭ ਵਸਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਭਾਵ ਕਣਕ ਉਹ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਅਸੰਭਵ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਸਾਲ ‘ਹੰਗਰ ਵਾਚ’ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 14 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ 79 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਬਾਦੀ ਖਾਧ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿ ਰਹੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਫ਼ੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਤੇ 23 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਵਸਨੀਕ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਭੁੱਖਾ ਸੌਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ | ਸਿਰਫ਼ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਦੁੱਧ, ਅੰਡਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਪਦਾਰਥ ਖਾਧਾ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਨਾਜ ਸੰਬੰਧੀ ਤਾਜ਼ਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਭੁੱਖਮਰੀ ਦੀ ਹਾਲਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ |
ਰੂਸ-ਯੂਕਰੇਨ ਯੁੱਧ ਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਅਨਾਜ ਦਾ ਸੰਕਟ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਮੇਤ ਪੂਰੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦਮਗਜ਼ੇ ਮਾਰਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਖੁਆ ਸਕਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਹਵਸ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੜਾਧੜ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮਾਰਚ-ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਗਰਮੀ ਵਧਣ ਕਾਰਨ ਕਣਕ ਦੇ ਝਾੜ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ 30 ਲੱਖ ਟਨ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਗਈ ‘ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਧ ਭਾਅ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਲੈਣ ਕਰਕੇ ਰਾਖਵੇਂ ਕੌਮੀ ਭੰਡਾਰ ਟੀਚੇ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੇਠਾਂ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ | ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ-ਜੋਖਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਣਕ ਦਾ ਉਤਪਾਦਨ 11 ਕਰੋੜ ਟਨ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਘਟ ਕੇ 9.6 ਕਰੋੜ ਟਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ 4.3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ 1.8 ਕਰੋੜ ਟਨ ਹੋਈ ਹੈ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ 3 ਕਰੋੜ ਟਨ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ ਇਹ 2 ਕਰੋੜ ਟਨ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ |
ਇਸ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੀ ਨਾ ਦਿਸ਼ਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਦਸ਼ਾ | ਘਰੇਲੂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਕਣਕ ਦੇ ਭਾਅ ਚੜ੍ਹਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ | ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਨਾਫਾਖੋਰ ਬਘਿਆੜ 10 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਸਨ ਤੇ ਕਣਕ ਲੱਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਟਰੱਕ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾਈ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ | ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਬਾਰੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਵਪਾਰੀ ਲਾਬੀ ਵੀ ਸਰਗਰਮ ਹੋਈ ਤਾਂ 48 ਘੰਟੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲਖੁਰੀ ਮੋੜਾ ਕੱਟ ਲਿਆ | ਬੀਤੇ ਐਤਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਿੱਜੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਜਿਥੇ ਖੁਰਾਕੀ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ | ਵਪਾਰ ਸਕੱਤਰ ਬੀ ਵੀ ਆਰ ਸੁਭਰਾਮਨੀਅਮ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ 40 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕਰਨ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗਾ | ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਵਪਾਰ ਮੰਤਰਾਲਾ ਇਸ ਕਦਰ ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਡਿਪੂਆਂ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਕਣਕ ਦੀ ਥਾਂ ਚਾਵਲ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਣਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਭੰਡਾਰ ਨੂੰ ਲੱਗਭੱਗ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸਾਲ 2018-19 ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 2 ਲੱਖ ਟਨ ਕਣਕ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਬਰਾਮਦ ਕਰਕੇ ਗੋਦਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਝਾੜੂ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਗਰੀਬ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ‘ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਯੋਜਨਾ’ ਅਧੀਨ 10 ਕਿਲੋ ਕਣਕ ਮਿਲਦੀ ਹੈ | ਘਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਘਰ ਤੇਲ-ਸਬਜ਼ੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੂਣ ਭੁੱਕ ਕੇ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ | ਹੁਣ ਇਹ ਰੋਟੀ ਵੀ ਖੋਹ ਲਈ ਗਈ ਹੈ | ਇਸ ਵਾਰ ਬਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਣਕ ਦੇ ਆਟੇ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਛੋਟੇ ਮੱਧ ਵਰਗ ਪਰਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਜਟ ਨੂੰ ਵਿਗਾੜ ਦੇਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਏਨਾ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਕੀਮਤਾਂ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੇਚ ਸਕੇ | ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਸ ਸਮੇਂ ‘ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹਵੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ’ ਵਾਲੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ |
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਅੰਨ੍ਹੀ ਪੀਹਵੇ, ਕੁੱਤੀ ਚੱਟੇ
