ਫੌਜ ‘ਚ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ ਜਵਾਨੀ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ : ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਢਾਬਾਂ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਨਵਾਂ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਰਵਿਸ)-ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਲਈ ‘ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਭਰਤੀ’ ਦੀ ਅਗਨੀਪੱਥ ਯੋਜਨਾ ਵਿਰੁੱਧ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗੁੱਸਾ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਇਸ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ |
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਾਥੀ ਸੁਖਜਿੰਦਰ ਮਹੇਸ਼ਰੀ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪਰਮਜੀਤ ਢਾਬਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਛਾਂਗਾਰਾਏ, ਏ ਆਈ ਐੱਸ ਐੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਲਵਪ੍ਰੀਤ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਵਰਿੰਦਰ ਖੁਰਾਣਾ, ਕਰਮਵੀਰ ਬੱਧਨੀ, ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਹਰਭਜਨ ਛੱਪੜੀਵਾਲਾ, ਗੁਰਮੁਖ ਸਰਦੂਲਗੜ੍ਹ, ਹਰਮੇਲ ਉੱਭਾ, ਨਵਜੀਤ ਸੰਗਰੂਰ, ਗੁਰਦਿੱਤ ਦੀਨਾ, ਦੀਪਕ ਮਾਛੀਵਾੜਾ, ਵਿਸ਼ਾਲ ਵਲਟੋਹਾ, ਗੋਰਾ ਪਿਪਲੀ, ਗੌਰਵ ਮਲੋਟ, ਵਰਿੰਦਰ ਕੱਤੋਵਾਲ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਮੁਕਤਸਰ, ਪਿ੍ਤਪਾਲ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ, ਜਗਵਿੰਦਰ ਕਾਕਾ, ਰਜਨੀ ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ ਨੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਂਅ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ‘ਚ ਕੀਤਾ | ਏ ਆਈ ਵਾਈ ਐੇੱਫ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੋਵੇਂ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਹੋਣਗੇ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਸਮਝੀ ਜਾਂਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਗਿਲਾਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਰਤ ਕੇ ਸੁੱਟੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਲਈ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ | ਇਹ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਲਿਆਉਣ ਪਿੱਛੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਛਿਪੀ ਹੋਈ ਇਕ ਖਾਸ ਮਨਸ਼ਾ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ | ਸ਼ਾਇਦ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡੇ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਫਿਕਰ ਹੈ | ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੱਡੀ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ, ਬਾੈਕਾਂ, ਸਕੂਲ-ਕਾਲਜ-ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ, ਹਸਪਤਾਲ, ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ, ਖੇਤੀ, ਬਿਜਲੀ, ਮਾਲ, ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ, ਸੜਕਾਂ, ਟੈਲੀਕਾਮ, ਲੋਹੇ ਤੇ ਕੋਲੇ ਦੀਆਂ ਖਾਨਾਂ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕੁਦਰਤੀ ਵਸੀਲੇ ਤਾਂ ਲੱਗਭੱਗ ਵੇਚੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਜਾਂ ਵੇਚੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ | ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਤਾਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ | ਅਡਾਨੀ 121 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਨਾਲ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਇੱਕ ਅਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਛੇਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦਾ ਦੌਲਤਮੰਦ ਹੈ | ਅੰਬਾਨੀ ਦੀ ਦੌਲਤ 100 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ | ਇਹ ਦੌਲਤ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਕੋਲੋਂ ਹਰ ਉਸ ਖੇਤਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਖੋਹ ਲਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਤਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਦੇਸ਼ ਪਰੇਮੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸ਼ਾਇਦ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਸਗੋਂ ਨਿੱਜੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਇਹ ਆਈਡਿਆ ਹੋ ਸਕਦਾ |
ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੋਝਾ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਫੌਜ ਸਮੇਤ ਸਭ ਭਰਤੀਆਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਆਵਾਮ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚੇਤਨ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਣ ਮੁੜ ਸੋਚਣ ਦਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਵਸੀਲਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ ਲੋਕ ਹੋਣ,ਜਿੱਥੇ ਆਰਜੀ ਨਹੀਂ ਸਥਾਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇ | ਇਹ ਤਦੇ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਹੋਵੇ | ਫ਼ਿਰ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਨਾ ਤਾਂ Tਅਗਨੀਪੱਥ ਸਕੀਮ” ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਨਾ Tਸਾਲਾਨਾ ਦੋ ਕਰੋੜ ਰੁਜ਼ਗਾਰ” ਦੇ ਜੁਮਲਿਆਂ ਦੀ | ਫ਼ਿਰ ਸਭ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਭ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਲੋੜਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕੌਮੀ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ(ਬਨੇਗਾ) ਬਣੇ | ਇਹ ਬਨੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਤੈਅ ਕਰੇ ਕਿ ਸਭ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਿਤਕਰੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣੇ, ਕਿੰਨੇ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਆਵਾਜਾਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਖੋਜ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ, ਕਿੰਨੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੇ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਫ਼ੌਜ ਵਿੱਚ, ਆਦਿ ਆਦਿ |
ਬਨੇਗਾ ਕਾਨੂੰਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਆਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਪੱਕੀ ਭਰਤੀ, ਸਰਵਿਸ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਗਾਰੰਟੀ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੁਢਾਪਾ ਗਲੀਆਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰੁਲੇ | ਸਰਬ ਭਾਰਤ ਨੌਜਵਾਨ ਸਭਾ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਭ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਅਤੇ ਸੱਚੇ ਮਨ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨਕਲਾਬੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਤੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਰੁਜਗਾਰ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋਣ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਓ ਇੱਕ ਮੰਚ ‘ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਕੁਰਾਹੇ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਚਾਈਏ |