ਫੋਕੇ ਫਾਇਰ

ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਪੰਜ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇੱਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਨਤਾ ਦੁਆਰਾ ਚੁਣੀ ਗਈ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ।
ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਦੀ ਦੀ ਕਰਾਰੀ ਹਾਰ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਬਦਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਪਿਛਲੇ 9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਸੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਭਾਜਪਾ ਉੱਤੇ ਹਾਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਅਜ਼ਮਾਇਆ ਨੁਸਖਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਹਮਣੇ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਹਿਮੀਅਤ ਲੈ ਲਵੇ। ਇੰਜ ਉਹ ਨਵਾਂ ਬਿਰਤਾਂਤ ਸਿਰਜ ਕੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਗੋਦੀ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਪੂਰਾ ਸਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਨਾਟਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ, ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਖ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਰਨਾਟਕ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਕਮਾਂਡ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਲੜੀਆਂ ਸਨ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਹਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਛਵੀ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਨਤਾ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਪਹੁੰਚ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੀ ਹੁਣ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਚੋਣ ਜਿਤਾਉਣ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਭਾਜਪਾ ਵੀ ਸਦਾ ਇਹੋ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਨਾਂਅ ਦਾ ਸਿੱਕਾ ਹੀ ਖੋਟਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਬਣ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਦੋ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਤਰੰਜੀ ਚਾਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇੱਕ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਤੇ ਦੂਜਾ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਲੈਣ ਲਈ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਬਦਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਨੋਟਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰਤੀ�ਿਆ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਦੇਖੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਮਿਲੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਦਲਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਸੁਨਹਿਰੀ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਚੁਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੂੰ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ-ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਸ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂ), ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਮਾਰਕਸੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਜਦੋਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਪਾਸ ਹੋਣ ਆਏ ਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਹਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਲਈ ਉਹ ਕੋਲਕਾਤਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨੀਂ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦੇਣ ਲਈ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੇ ਸਭ ਹਾਮੀ ਇਕਮੁੱਠ ਹੋਣਗੇ।