ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 19 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਾਂਝਾ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਬਿਆਨ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਮਹੱਤਤਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਾਂਝੇ ਬਿਆਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦਰੋਪਦੀ ਮੁਰਮੂ ਨੂੰ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਨਵੀਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਲੋਕਤੰਤਰ ’ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸ, ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ, ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਜਨਤਾ ਦਲ (ਯੂਨਾਈਟਿਡ), ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ (ਊਧਵ ਬਾਲਾਸਾਹਿਬ ਠਾਕਰੇ), ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਇੰਡੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ, ਝਾਰਖੰਡ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਕਾਨਫਰੰਸ, ਕੇਰਲਾ ਕਾਂਗਰਸ (ਮਨੀ), ਰੈਵੋਲਿਊਸ਼ਨਰੀ ਸੋਸ਼ਲਿਸਟ ਪਾਰਟੀ, ਵੀ ਸੀ ਕੇ, ਐੱਮ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕਦਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ 28 ਮਈ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਦੀ ਨਵੀਂ ਇਮਾਰਤ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਉਧਰ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ-ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਨਾ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਸਮਾਰੋਹ ਵਿਚ ਸੱਦਣਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਰਬਉੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਹੁਦੇ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਸੰਸਦ ਹੰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇੱਟਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨਾਲ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਿਵੇਕ ਮੁਤਾਬਕ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰੀ ਸੰਸਦੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸੰਸਦ ਭਵਨ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਸਮਾਰੋਹ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ।