ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਇਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਲਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲ ਦਾ ‘ਵਿਰਾਮ ਕਾਲ’ (ਕੂਲਿੰਗ ਆਫ ਪੀਰੀਅਡ) ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਉਹ ਰਾਜਪਾਲ ਵਰਗੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ | ਜਥੇਬੰਦੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਫੌਰਨ ਬਾਅਦ ਜੱਜਾਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਦਫਤਰਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਨ ਨਾਲ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ‘ਤੇ ਉਲਟ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਬੰਬੇ ਲਾਇਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਬਾਨੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਹਿਮਦ ਮਹਿਦੀ ਆਬਦੀ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਰੰਜਨ ਗੋਗੋਈ ਤੇ ਜੱਜ ਐੱਸ ਨਜ਼ੀਰ ਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ | ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਅਯੁੱਧਿਆ ਮਸਲੇ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ | ਜਸਟਿਸ ਗੋਗੋਈ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਸਿਰਫ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਜਸਟਿਸ ਨਜ਼ੀਰ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਰਾਜਪਾਲ ਬਣਨਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ | ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਵਜੋਂ ਗੋਗੋਈ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜ਼ੁਕ ਮੁੱਦਿਆਂ (ਆਸਾਮ ਐੱਨ ਆਰ ਸੀ, ਸਬਰੀਮਾਲਾ, ਅਯੱੁਧਿਆ, ਰਾਫੇਲ ਤੇ ਸੀ ਬੀ ਆਈ) ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਂਚਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਕਸਰ ਇਹ ਖਦਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਲਾਗੇ ਪੁੱਜਾ ਜੱਜ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਦੇਵੇ | ਜੇ ਜੱਜ ਵਿਵਾਦਗ੍ਰਸਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਧਾਰਨਾ ਬਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ, ਬੇਸ਼ਕ ਉਸ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸਹੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ 1958 ਵਿਚ ਆਈ ਚੌਦ੍ਹਵੀਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰੀ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਚਲਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਧਿਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਦੇ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਮੁਹੰਮਦ ਹਿਦਾਇਤਉਲ੍ਹਾ ਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਿਦਾਇਤਉਲ੍ਹਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ 1970 ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਚਰਚਿਤ ‘ਪਿ੍ਵੀ ਪਰਸ’ ਕੇਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤਾ ਸੀ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਛੱਡਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋਏ ਸਾਬਕਾ ਰਾਜਕੁਮਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿ੍ਵੀ ਪਰਸ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਇੰਦਰਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਸੀ | ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚਰਚਾ ਚੱਲੀ ਸੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਿਦਾਇਤਉਲ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਅਦਾਲਤ ਦਾ ਜੱਜ ਜਾਂ ਲੋਕਪਾਲ ਬਣਾਉਣ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਹਿਦਾਇਤਉਲ੍ਹਾ ਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ | ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ 9 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ |
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਸਿਆਸੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਾ ਕਰਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਲਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਕਿਸੇ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦੇ ‘ਤੇ ਨਿਯੁਕਤ ਨਾ ਕਰੇ | ਉਹ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹੇ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਦੋ ਸਾਲ ਅਰਾਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਨਿਯੁਕਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨ | ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਠੇਸ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਲਾਅ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੱਜ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਯਕਦਮ ਬਾਅਦ ਸਿਆਸੀ ਅਹੁਦਾ ਨਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਸਕਣ |
