ਪਟਿਆਲਾ : ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੰਬੰਧਤ ਏਟਕ, ਇੰਟਕ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦਲ, ਐੱਸ ਸੀ ਬੀ ਸੀ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਵਰਕਰਜ਼ ਭਾਈਚਾਰਾ ਯੂਨੀਅਨ ਏਟਕ ’ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਬੱਸਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਦੀ ਬਣਦੀ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰੋਸ ਵਜੋਂ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਨਰ, ਮਾਟੋ ਅਤੇ ਨਾਅਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਤਖਤੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਇੱਥੇ ਰੋਹ ਪੂਰਨ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਪਟਿਆਲਾ ਡਿਪੂ ਦੇ ਗੇਟ ਉਪਰ ਰੈਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ, ਮਨਜਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਬੱਬੂ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਤਮ ਸਿੰਘ ਬਾਗੜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਰੋਸ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਕਿ ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿਚੋਂ ਦੀ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਰਾਣੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਗੇਟ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੁਤਲਾ ਸਾੜ ਕੇ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਦੇ ਹੋਏ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵਾਂ ਸਾਲ 2025 ਚੜ੍ਹਦੇ ਹੀ ਪਹਿਲੀ ਤਨਖਾਹ-ਪੈਨਸ਼ਨ, ਜੋ ਕਿ ਹਰ ਹਾਲਤ ਪਹਿਲੀ ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ 14 ਤਰੀਕ ਹੋਣ ਤੱਕ ਵੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਨਸੀਬ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਜਦ ਕਿ ਘਰਾਂ ਦਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲੀਆਂ 2-3 ਤਰੀਕਾਂ ਤੱਕ ਹਰ ਇੱਕ ਮੁਲਾਜਮ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਢੀਠਤਾਈ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਪਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਜਿਹੜੀ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਸਫਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਈ ਰਕਮ ਵਿਚੋਂ 30-40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੀ ਤਨਖਾਹਪੈਨਸ਼ਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਜਿੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਦੇ ਵਿੱਤੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੇਖਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸਗੋਂ ਆਪ ਹੀ ਅੜਿੱਕੇ ਡਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੱਕੀਆਂ, ਬਕਾਏ, ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰ ਪੱਕੇ ਕਰਨੇ, ਨਵੀਂਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣਾ, ਤਨਖਾਹ, ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨਾ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਅਤੇ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਵਾਲਾ ਰਵੱਈਆ ਜਾਰੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਜਲਦੀ ਹੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ’ਤੇ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ
