ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰਾਂ ’ਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ

ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਇਹਨੀਂ ਦਿਨੀਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦਿਆਲੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤ ਨੀਤੀਆਂ ਤੇ ਜਿਣਸਾਂ ਦੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਭਾਅ ਨਾ ਮਿਲਣ, ਕਿਸਾਨੀ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੁਆਫੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਡਿਓਂ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ ਲੱਖਾਂ-ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸਮਝੌਤਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰਾਂ ਦੇ ਵਾਰੇ-ਨਿਆਰੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ ਨਾ ਚੁਕਾਉਣ ਵਾਲੇ ਤੇ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਏ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਲਟ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਨੇ 7 ਜੂਨ 2019 ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੇ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਹੁਣ 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸਰਕੂਲਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਣ ਜਾਂ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇਣਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਜਾਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਕਰਜ਼ਾ ਚੋਰ ਬੈਂਕਾਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ।
ਬੈਂਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ; ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਆਫੀਸਰਜ਼ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਬੈਂਕ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਕਰਜ਼ ਮੁਆਫੀ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਇੱਕ ਹਾਨੀਕਾਰਕ ਕਦਮ ਹੈ, ਜੋ ਬੈਂਕਿੰਗ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਛੇ ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਬੈਂਕ ਸਨਅਤ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਹਿੱਤ ਧਾਰਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਨਿਬੜਣ ਲਈ ਸਖਤ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਸਮਝ ਹੈ ਕਿ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਕਰਨ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣਾ ਨਿਆਂ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ। ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦਾ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਬੇਈਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਨਾਮ ਦੇਣ ਦੇ ਤੁਲ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਫਰਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਿਭਾਉਣ ਵਾਲੇ ਇਮਾਨਦਾਰ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗ਼ਲਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬੈਂਕ ਵੱਲੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਚਾਨਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਬਦੀਲੀ ਇੱਕ ਝਟਕਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਖੇਤਰ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਧਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੇਗੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਵਿੱਚ ਸਮਰੱਥ ਵਿਅਕਤੀ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੀ ਉਚਿਤ ਰਾਹ ਚੁਣਨ ਦੀ ਥਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਬਦਲ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਤ-ਪਨਾਹੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਖਮਿਆਜ਼ਾ ਬੈਂਕ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਨਾਲ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਅਰਥ-ਵਿਵਸਥਾ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੌਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਰਜ਼ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਕੇ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਗ਼ਲਤ ਕੰਮਾਂ ਦਾ ਬੋਝ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਬੈਂਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਸਿਰ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰ 95 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਧਨ ਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਕੇ ਸਿਰਫ 13 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਹੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰ ਕੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਨ ਆਪਣੇ ਗਿਣੇ-ਚੁਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
– ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ