ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਸੈਂਬਲੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਸੰਦ ਦਾ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਾ ਇਕ ਸਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸਦੇ ਮੁਖੀ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਜੱਜ ਹੋਣਗੇ। ਕਮੇਟੀ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਵਿੱਚੋਂ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰੇਗੀ। ਹੁਣ ਤਕ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਅਫਸਰਾਂ ਦਾ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਨੂੰ ਭੇਜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਇਕ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਦੀ ਸੀ।
ਅਸੈਂਬਲੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਮੁਤਾਬਕ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਮਜ਼ਦ ਮੈਂਬਰ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਤੇ ਰਿਟਾਇਰਡ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਆਦਿ ਹੋਣਗੇ। ਬਿੱਲ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦਾ ਅਹੁਦਾ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਉਸਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
