ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਵਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿਲ-2023 ਦੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸਨੂੰ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੈਕੂਲਰ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿਤਾ ਹੈ। 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਥੀ ਲਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜ਼ਾਮਪੁਰਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਸਤੀ ਸ਼ੋਹਰਤ ਲੈਣ ਲਈ ਖਾਹ-ਮਖਾਹ ਧਾਰਮਿਕ ਮਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇ ਕੇ ਇਕ ਨਵਾਂ ਮਸਲਾ ਛੇੜ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪਰੈਸ ਰੀਲੀਜ਼ ਰਾਹੀਂ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੂਬਾ ਸਕੱਤਰ ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦਸਿਆ ਕਿ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਰਾਹੀਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਕ ਜਮਹੂਰੀ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਸਨੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਕ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣੇ ਹਨ ਤੇ ਇਕ ਸੈਕੂਲਰ ਸਟੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਆਪਣੀ ਟੰਗ ਅੜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜੇਕਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਸ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਧਰਮਾਂ ਵਿਚ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟੇਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੇ ਜਿਸਦੇ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਬਿਲ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਐਕਟ ਵਿਚ ਸੋਧ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਯੂ ਪੀ ਐਸ ਸੀ ਤੋਂ ਖੋਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ, ਦੀ ਵੀ ਸਖਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦਾ ਡੀਜੀਪੀ ਲਾ ਸਕੇਗੀ। ਰਵਾਇਤ ਜਿਹੀ ਪੂਰੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ 7 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੇ ਗਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਕੱਠਪੁਤਲੀ ਬਣਾ ਕੇ ਵਰਤੇਗੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਦਨਾਮ ਹੋ ਚੁਕੀ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿਚ ਫਸਾਉਣ ਲਈ ਵਰਤੇਗੀ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿਚ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਚਾਂਸਲਰ ਬਣਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਹ ਹੱਕ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੂਰਨ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਮੁੱਢ ਤੋਂ ਹੀ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਦਖਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਥੀ ਬੰਤ ਬਰਾੜ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵਰਤਕੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਪ੍ਰਾਂਤਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕੰਮਕਾਰਾਂ ਵਿਚ ਰੋੜੇ ਅਟਕਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਅੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਪੱਖੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿਤਾਂ ਵਿਰੁਧ ਸੈਕੂਲਰ, ਫੈਡਰਲ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਖਤਰਾ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਕੌਂਸਲ ਨੇੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬੁੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਗੜ ਰਹੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੈਂਗਸਟਰ, ਨਸ਼ਾ-ਮਾਫੀਆ, ਜ਼ਮੀਨ-ਮਾਫੀਆ, ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਅਤੇ ਲੁੱਟਾਂ-ਖੋਹਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਤੇ ਕਤਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਰੁਕ ਨਹੀਂ ਰਹੀਆਂ। ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹ ਤਮਾਮ ਸੁਆਲਾਂ ’ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਜਮਹੂਰੀ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲਕੇ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿਚ ਅੰਦੋਲਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ’ਚ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਜਮਹੂਰੀ ਦਖਲ ਅੰਦਾਜ਼ੀ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਵੱਲੋਂ ਸਵਾਗਤ
