ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ ਹੁੰਦੇ ਕੀਰਤਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਸੰਬਲੀ ’ਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਅਤੇ ਇਕਸੁਰ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇਜਾ ਸਿੰਘ ਸਮੁੰਦਰੀ ਹਾਲ ’ਚ ਇਕ ਨੁਕਾਤੀ ਏਜੰਡੇ ’ਤੇ ਸੱਦੇ ਹੰਗਾਮੀ ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਮਤਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਮੀ ਨੇ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਵਿਚ ਮੌਜੂਦ ਸਮੂਹ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮਤੇ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿੱਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ’ਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਧਾਮੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਵਿਚਾਲੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੇ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ 1925 ਵਿਚ ਕੋਈ ਸੋਧ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸੋਧਾਂ ਵੀ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਲੋਂ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਨਾਲ ਕੀਤੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਧਾਰਮਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਿੱਖ-ਪਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਨਰਲ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਤਖਤ ਕੇਸਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਸੁਲਤਾਨ ਸਿੰਘ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
