ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਫੌਰਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ : ਸੀ ਪੀ ਆਈ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ-ਤੋੜ ਬਾਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੰਗੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਗਿਰਦਾਵਰੀਆਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਮਾਲੀ ਅਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ। ਪੰਜਾਬ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਬੰਤ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਸਟੇਟ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੋਰਸ ਦੇ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਰਾਹੀਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਲਈ ਕੈਂਪਾਂ ਦਾ ਸਾਜ਼ੋ-ਸਾਮਾਨ, ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਅਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸੰਕਟ ਭਰੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਫੰਡ ਰੋਕੇ ਹਨ, ਫੌਰਨ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ,ਜਿਵੇਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਅਤੇ ਐੱਨ ਐੱਚ ਐੱਮ ਦੇ ਫੰਡ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਰਿਲੀਜ਼ ਕਰੇ। ਉਚਿਤ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁੱਢਲਾ ਕਰਤਵ ਹੈ।
ਸਾਥੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਵੀ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਇਸ ਖਿੱਤੇ ਵਿਚ 1988 ਤੇ 1993 ਵਿਚ ਆਏ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਿਆ। ਇਸ ਲਈ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਜਾਨੀ ਤੇ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਦਾ ਡਰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ’ਤੇ ਮੰਡਰਾਉਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਆਖਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਵਿਆਪਕ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਰੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਅਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ ‘ਬੋਸਟਨ ਕਨਸਲਟਿੰਗ ਗਰੁੱਪ’ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਗਿਆਨੀ ਪੂਰੀ ਯੋਗਤਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਵਧੀਆ ਖੇਤੀ ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਬਹੁ-ਕੌਮੀ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਈ ਤੁਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ। ਉਹਨਾ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।