ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਨਸ਼ਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਵਿੱਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਖ਼ਤ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਜੋੜਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ‘ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ’ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਵਰਚੂਅਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਂਦਿਆਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਾਣੂੰ ਕਰਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪਹਿਲਾ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਤੋੜਨ, ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਅਤੇ ਐੱਸ ਟੀ ਐੱਫ ਥਾਣਿਆਂ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਤਿੰਨ-ਦਿਸ਼ਾਵੀ ਰਣਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ, ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤੀ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ (ਈ ਡੀ ਪੀ) ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ ਡੀ ਪੀ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐਂਟੀ-ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਸੈੱਲ ਕਾਇਮ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਸੁਣਵਾਈ ਲਈ ਹਰੇਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਇਕ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਅਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਬਠਿੰਡਾ ਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਤਿੰਨ ਖੇਤਰੀ ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਲ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ ਲਈ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਵਰਗ ਗਜ਼ ਦਾ ਪਲਾਟ ਅਲਾਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਰਿਜਨਲ ਦਫ਼ਤਰ, ਜ਼ੋਨਲ ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਸੈਂਟਰ ਤੇ ਨਾਰਕੋ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ 2.5 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਗੁਜਰਾਤ, ਦਿੱਲੀ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹਥਿਆਰ/ਹੈਰੋਇਨ/ਧਮਾਕਾਖ਼ੇਜ਼ ਸਮਗਰੀ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰੋਂ ਤਸਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਡਰੋਨਾਂ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਸਤੈਦ ਹੈ ਅਤੇ 2019 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਤੱਕ 491 ਡਰੋਨ ਦਿਖੇ ਹਨ ਅਤੇ 51 ਡਰੋਨ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ਉਤੇ ਡਰੋਨ ਵਿਰੋਧੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ/ਜੈਮਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਖੇਤਰੀ ਡਰੋਨ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਲੈਬ ਪੰਜਾਬ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ਉਤੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਡਰੋਨ ਉਡਣ ਤੇ ਪੁੱਜਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੂਟ ਮੈਪ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਸਟਮ ਡੇਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੋਰ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ੱਕੀ ਕੰਟੇਨਰਾਂ ਦੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਵਾਲੇ ਪੱਖ ਤੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੈਰੋਇਨ ਦੀ ਵਪਾਰਕ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਮੌਜੂਦਾ 250 ਗ੍ਰਾਮ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 25 ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਉਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਹੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੈੱਡ ਕਾਂਸਟੇਬਲ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਵਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟੈਂਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-27 ਅਧੀਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਡਿਊਟੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਫਤੀਸ਼ੀ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ ਜਾਂਚ ਅਧੀਨ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-68-ਸੀ (2) ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਮੌਜੂਦਾ ਛੇ ਸਾਲ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕਰਨ ਦੀ ਹੱਦ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਹਨਾ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ-39 (1) ਅਤੇ 64-ਏ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੀੜਤਾਂ ਅਤੇ ਤਸਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਛੋਟੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਵਸੂਲੀ ਨੂੰ ਅਪਰਾਧਿਕ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ (ਐੱਫ ਐੱਸ ਐੱਲ) ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਫੰਡ ਅਲਾਟ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਦਾ ਸਫ਼ਾਇਆ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 16 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਸਕਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੌਰਾਨ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿੱਲੋ ਹੈਰੋਇਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 56 ਹਥਗੋਲੇ, 126 ਪਿਸਤੌਲਾਂ/ਰਿਵਾਲਵਰ, 11 ਏ.ਕੇ.-47 ਤੇ ਹੋਰ ਰਾਈਫਲਾਂ, 9.5 ਕਿੱਲੋ ਆਰ.ਡੀ.ਐਕਸ. ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਰਜਭਾਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਕਤਈ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾ ਵਰਤਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲੀ ਅਪਰੈਲ 2022 ਤੋਂ 13 ਜੁਲਾਈ 2023 ਤੱਕ ਐਨ.ਡੀ.ਪੀ.ਐਸ. ਐਕਟ ਅਧੀਨ 16,554 ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ 22,349 ਤਸਕਰ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦੇ 66 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ 26.72 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਜ਼ਬਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਆਫ ਇਲੀਕਿਟ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਇਨ ਨਾਰਕੋਟਿਕ ਡਰੱਗਜ਼ ਐਂਡ ਸਾਈਕੋਟ੍ਰੋਪਿਕ ਸਬਸਟਾਂਸਿਜ਼ (ਪੀ ਆਈ ਟੀ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ) ਐਕਟ-1988 ਤਹਿਤ ਇਕ ਸਲਾਹਕਾਰੀ ਬੋਰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਸੰਬੰਧਤ ਅਥਾਰਟੀ ਕੋਲ ਸੌਂਪਣ ਲਈ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਿਆਰ ਹਨ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਸੱਲੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਐੱਨ ਡੀ ਪੀ ਐੱਸ ਐਕਟ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਦਰ 80 ਫੀਸਦੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧਾ ਕੇ 528 ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ 16 ਕਲੀਨਿਕ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜੋ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਵਾਈ ਲੈਣ ਆਉਂਦੇ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਉਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਆਪਣੀ ਸਾਧਾਰਨ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬਿਤਾ ਸਕਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 9 ਲੱਖ ਮਰੀਜ਼ ਓਟ ਕਲੀਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਛੁਡਾਊ ਕੇਂਦਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਹਰੇਕ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੀ ਪੁਖਤਾ ਜਾਂਚ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦਾ ਸਾਰਾ ਖੁਰਾ-ਖੋਜ ਲੱਭਣ ਉਤੇ ਵੱਧ ਧਿਆਨ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੁਲਸ ਥਾਣੇ/ ਆਬਾਦੀ/ ਪਿੰਡ ਲਈ ਇਲਾਕਾ ਅਧਾਰਤ ਰਣਨੀਤੀ ਘੜੀ ਗਈ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿਚ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਸ਼ਿਆਂ ਖਿਲਾਫ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਪਿੰਡਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਊਰਜਾ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਪਾਸੇ ਲਾਉਣ ਵਿਚ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕਰਕੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਅਤੇ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਆਈ ਜੀ/ ਏ ਡੀ ਜੀ ਪੀ / ਸਪੈਸ਼ਲ ਡੀ ਜੀ ਪੀ ਦੇ ਰੈਂਕ ਵਾਲੇ ਪੁਲਸ ਅਫਸਰਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸਮੁੱਚੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਾਰਕਨੈੱਟ, ਕਿ੍ਰਪਟੋ ਕਰੰਸੀ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਜੀ ਓਜ਼ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਿਖਲਾਈ ਸੈਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
