ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ 20 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੇ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਪੀਕਰ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣਗੇ। ਸੰਸਦ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬੁਲਾਈ ਸਰਬ ਪਾਰਟੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਦੋਵਾਂ ਸਦਨਾਂ ’ਚ ਸਾਰੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਰੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਵਣਜ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ, ਸੰਸਦੀ ਕਾਰਜ ਮੰਤਰੀ ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਜੋਸ਼ੀ, ਕਾਨੂੰਨ ਮੰਤਰੀ ਅਰਜੁਨ ਰਾਮ ਮੇਘਵਾਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਂਸਦ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਤੇ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਜੇ ਸਿੰਘ, ਸ਼ੋ੍ਰਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਗਠਜੋੜ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟਲ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ)’ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੰਸਦ ਦੇ ਮੌਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਲੀ ਬੈਠਕ ਕਰਨਗੇ। ਬੈਠਕ ਸਵੇਰੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਦੇ ਚੈਂਬਰ ’ਚ ਹੋਵੇਗੀ।




