2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਦੋ ਗਠਜੋੜਾਂ ਨੇ ਯੁੱਧ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗਠਜੋੜ ਹੈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਨੈਸ਼ਨਲ ਡਿਵੈੱਲਪਲਮੈਂਟ ਇਨਕਲੂਸਿਵ ਅਲਾਇੰਸ (ਇੰਡੀਆ) ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਮੱਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਬੰਗਲੌਰ ਵਿੱਚ 18 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹੋਈ 26 ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਆਪਣੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਦਿਆਂ ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਤੈਅ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ।
ਇਸ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ‘‘ਅਸੀਂ, ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ 26 ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਪਣਾ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਵਿਅਕਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਭਾਜਪਾ ਵੱਲੋਂ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਗਣਤੰਤਰ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੋੜ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਧਾਰ ਸਤੰਭ-ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ, ਲੋਕਤੰਤਰ, ਆਰਥਿਕ ਨਿਰਭਰਤਾ, ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ ਤੇ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਉਸ ਮਾਨਵੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਉੱਤੇ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਚੁੱਪ ਹੈਰਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਤੇ ਅਣਕਿਆਸੀ ਹੈ। ਮਨੀਪੁਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੇ ਸੁਲਾਹ ਦੇ ਰਾਹ ਉੱਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਤੁਰੰਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
“ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਚੁਣੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਉਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਮਲਿਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੱਧ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲਾਂ ਤੇ ਐੱਨ ਜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤਕ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਬੇਧੜਕ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਸਾਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਗੈਰ-ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਤ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੱਕੀ ਜਰੂਰਤਾਂ, ਲੋੜਾਂ ਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਨਕਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਫ਼ਰਤ ਤੇ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ , ਮਹਿਲਾਵਾਂ, ਦਲਿਤਾਂ, ਆਦਿਵਾਸੀਆਂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਵਧਦੇ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਜਿਕ, ਸਿੱਖਿਅਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੱਛੜੇ ਵਰਗਾਂ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪਹਿਲੇ ਕਦਮ ਵਜੋਂ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕਜੁੱਟ ਹੋਏ ਹਾਂ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਣ, ਸਤਾਉਣ ਤੇ ਦਬਾਉਣ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਨਾਲ ਲੜਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰੀ ਮੁਹਿੰਮ ਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਦਲ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਵੰਡ ਪਾਊ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਭਿਆਨਕ ਹਿੰਸਾ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਹਮਲੇ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੇ ਸੁਤੰਤਰਤਾ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਬਲਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਦਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਸ਼ਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉੱਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਣਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਹਨ ਸੁਤੰਤਰਤਾ, ਬਰਾਬਰਤਾ ਤੇ ਭਾਈਚਾਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਆਰਥਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਨਿਆਂ। ਭਾਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਤੋੜਨ-ਮਰੋੜਨ ਤੇ ਮੁੜ ਲਿਖਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਨਤਕ ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜਿਕ ਸਦਭਾਵ ਦਾ ਅਪਮਾਨ ਹੈ।’’
‘‘ਅਸੀਂ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਬਦਲਵਾਂ ਰਾਜਨੀਤਕ, ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਏਜੰਡਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼ਾਸਨ/ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੇ ਸਾਰ ਤੇ ਸ਼ੈਲੀ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਧਿਕ ਜਨ ਭਾਵਨਾਵਾਂ, ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਤੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਪੂਰਨ ਹੋਵੇਗੀ।’’
ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਅਧਾਰ ਇਹੋ ਸੰਕਲਪ ਪੱਤਰ ਬਣੇਗਾ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਸੰਕਲਪ
