ਜਲੰਧਰ, (ਰਾਜੇਸ਼ ਥਾਪਾ, ਕੇਸਰ)-ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਗ਼ਦਰੀ ਸ਼ਹੀਦ ਵਿਸ਼ਨੂੰ ਗਣੇਸ਼ ਪਿੰਗਲੇ ਹਾਲ’ ਵਿੱਚ ਵੀਰਵਾਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ (ਸੀ ਪੀ ਆਈ), ਭਾਰਤੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਮਾਰਕਸਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਰ ਐੱਮ ਪੀ ਆਈ), ਸੀ ਪੀ ਆਈ (ਐੱਮ ਐੱਲ) ਲਿਬਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਸਿਸਟ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਆਫ ਇੰਡੀਆ-ਯੂਨਾਈਟਿਡ (ਐੱਮ ਸੀ ਪੀ ਆਈ-ਯੂ) ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਸੂਬਾਈ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਉਸਾਰਨ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇਣ ਲਈ ਮੋਦੀ-ਸ਼ਾਹ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੌੜੇ ਚੁਣਾਵੀ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੋਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਤਣਾਅ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ੀ ਫੈਸਲਾ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਰਾਇ ਦੀ ਸੀ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾੜ ਕੇ ਵਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਵੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੋਣ ਦਾ ਨਿਤਾਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਮੰਗਤ ਰਾਮ ਪਾਸਲਾ, ਬੰਤ ਬਰਾੜ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਬਖਤਪੁਰ ਅਤੇ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਵਜੋਂ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ। ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਸੁਖਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਨੱਤ ਨੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖੇ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਤਨ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਭਾਗੋਕਾਵਾਂ ਤੇ ਨਰੰਜਣ ਸਿੰਘ ਸਫੀਪੁਰ ਨੇ ਕੀਤੀ। ਮੰਚ ਸੰਚਾਲਕ ਦੇ ਫਰਜ਼ ਪਰਗਟ ਸਿੰਘ ਜਾਮਾਰਾਏ ਨੇ ਬਾਖੂਬੀ ਅਦਾ ਕੀਤੇ।
ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੱਬੀਆਂ ਧਿਰਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਕਦਮਾਂ ਖਿਲਾਫ਼, ਪੰਜਾਬ-ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਦਾ ਰੁਤਬਾ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮੂਹ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦਾ ਜਮਹੂਰੀ ਲੀਹਾਂ ’ਤੇ ਸਰਬ-ਸਾਂਝਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਣ ਲਈ ਪੂਰਾ ਤਾਣ ਲਾਉਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਛੇਤੀ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਦਰਾਂ ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਜਨਤਕ ਰੋਸ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਥੰਮ੍ਹ-ਲੋਕਰਾਜ, ਧਰਮ ਨਿਰਪੱਖਤਾ ਤੇ ਫੈਡਰਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੋਇਮ ਸੇਵਕ ਸੰਘ (ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਦੇ ਤਬਾਹਕੁੰਨ, ਵੰਡਵਾਦੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਰਾਜ-ਭਾਗ ਚਲਾ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਫਿਰਕੂ-ਫਾਸ਼ੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕਰਨ ਲਈ ਹਰ ਮੁਹਾਜ਼ ’ਤੇ ਘੋਲ ਪ੍ਰਚੰਡ ਕਰਨੇ ਅਜੋਕੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਲੋੜ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੁਚਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਕੁਚਾਲਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਧਾਰੀ ਹੋਈ ਸ਼ੱਕੀ ਚੁੱਪ ਦੀ ਵੀ ਡਟਵੀਂ ਨਿੰਦਾ ਕੀਤੀ।
ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਕਰਨ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਸਰਵ-ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਤੇ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਵੰਡ ਕਰਨ, ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮਾਤ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਬਣਦਾ ਮਾਣ-ਸਤਿਕਾਰ ਦੇਣ, ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਇਲਾਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ, ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ ’ਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਖੋਹੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡੈਮਾਂ ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ’ਚੋਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਡੈਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ, ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਸਰਹੱਦੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਅੰਦਰ ਵਧੇਰੇ ਦੂਰ ਤੱਕ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਗਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੇ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਤੇ ਵਿਆਪਕ ਤਬਾਹੀ ’ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਿਆਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਢੁਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ, ਹਰ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਰਾਹਤ ਸਮਗਰੀ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਪੁੱਜਦੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬੇ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ’ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੋਹ ਭਰਪੂਰ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ।
