ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ (ਐੱਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ) ਵੱਲੋਂ ਬਾਦਲਾਂ ਦੇ ਚਹੇਤੇ ਚੈਨਲ ਦੀ ਚੌਧਰ ਚਮਕਾਉਣ ਲਈ ਪਾਵਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪੈਰ ਪਿਛਾਂਹ ਖਿੱਚ ਲੈਣ ਦੀ ਸਖਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇੱਥੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜ਼ਰੀਏ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਅਦੇ ਤੋਂ ਯੂ-ਟਰਨ ਮਾਰ ਲਈ ਤਾਂ ਕਿ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਇਕੋ ਚੈਨਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ’ਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਡੇਰੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਸੁਹਿਰਦ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਮਕਾ ਕੇ ਬਾਦਲ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਜਥੇਦਾਰ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਉਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀ ਜਥੇਦਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਪ੍ਰਗਟਾਉਂਦਿਆਂ ਉਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਗੁਨਾਹ ਲਈ ਅਜੋਕੇ ਦੌਰ ਦੇ ਮਸੰਦਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਵੀ ਮੁਆਫ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬੰਦੋਬਸਤ 24 ਘੰਟਿਆਂ ’ਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਈਵ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਈਵ ਫੀਡ ਦੇਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਬੰਧ ਇਕ ਘੰਟੇ ਵਿਚ ਹੀ ਕਰ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਹਰੇਕ ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਵੈੱਬ ਚੈਨਲ ਉਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਲਾਭ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਲਟਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਪ੍ਰਸਾਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪਰਵਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਮੁਫਤ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਘਰ-ਘਰ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉਪਰਾਲਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਤਨਜ਼ ਕੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਜੀਬ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਣਜਾਣ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਸੱਦਿਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਅਜਲਾਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜਾਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੀ? ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀਤੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਅਜਿਹੇ ਦੋ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਏ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਨਾਲ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀ।
