ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਅਮੀਰੀ-ਗਰੀਬੀ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾੜਾ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰੁਝਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਨਰਕ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫੀਸਦੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਯਰਾਨਾ ਸਰਮਾਏਦਾਰੀ (ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪਟਲਿਜ਼ਮ) ਚਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਰਥਿਕਤਾ ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਨਿਯਮ-ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਜਿਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮੀਰਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧੇ ਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖ਼ੂਨ ਨਿਚੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿਕਸਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੰੁਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਟੈਕਸ ਦੇਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਵੱਧ ਵਸੂਲੀ ਅਸਿੱਧੇ ਟੈਕਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਉੱਤੇ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿੱਤ-ਦਿਹਾੜੀ ਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਲਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਅਮੀਰ ਆਦਮੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੋੜਾਂ ਉੱਤੇ ਖ਼ਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ‘ਆਕਸਫੈਮ’ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 2020-21 ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਦਾ 64 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ, ਜੋ 14.83 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ 3 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਮੱਧ ਵਰਗੀ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਨੇ 33 ਫ਼ੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਪਾਇਆ ਸੀ।
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਟੈਕਸ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਬਣੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਚੋਰ-ਮੋਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਧਨਕੁਬੇਰ ਪੂਰਾ ਲਾਭ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ‘ਦਿੱਲੀ ਸਕੂਲ ਆਫ਼ ਇਕਨੌਮਿਕਸ’ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਅਮੀਰ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸਭ ਤੋਂ ਉਪਰਲੇ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੀ ਆਪਣੀ ਆਮਦਨ ਕਰ ਰਿਟਰਨ ਵਿੱਚ ਭਰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੇ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕੋਣ ਲਈ ਇਹ ਧਨਕੁਬੇਰ ਸੀ ਈ ਓ, ਵਿੱਤ ਮੈਨੇਜਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਸ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਉੱਤੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2015 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਤੋਹਫ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਘੱਟ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਮਦਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ, ਖਾਤਿਆਂ ’ਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕਰਕੇ ਟੈਕਸ ਚੋਰੀ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਟੈਕਸ ਵਿੱਚ ਛੋਟ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵਿੱਚ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਵਾਧੇ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਾਧਨ ਹੈ, ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦਾ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਤੇ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਮਾਜੀਕਰਨ। ਇਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਓ ਤੇ ਘਾਟਾ ਪਵੇ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਮੜ੍ਹ ਦਿਓ। ਇਸ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾਏ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਲਸਿਲਾ ਹਰ ਸਾਲ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਘਾਟੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਬੈਂਕ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵਿਆਜ ਘਟਾ ਕੇ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੇ ਟੈਕਸ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਵਧਾ ਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਜਨਤਕ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਮਾਰ ਆਖਰ ਗਰੀਬਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
1990 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਆਰਥਕ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਧਨਕੁਬੇਰਾਂ ਨੂੰ ਖੂਬ ਲੁੱਟ ਮਚਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉਪਰਲੇ 10 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਮੀਰਾਂ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਹਰ ਸਾਲ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੇਠਲੇ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਿਗੂਣਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਵਿਚਕਾਰਲੇ 40 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਘੱਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਚਾਈ ਹੈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦੀ।
