ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਭਾਰਤ ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵੱਡੇ ਜਲਵਾਯੂ ਵਰਤਾਰਿਆਂ/ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੇ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ, ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਆਈ ਪੀ ਈ ਗਲੋਬਲ ਅਤੇ ਇਸਰੀ ਇੰਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਧਿਐਨ ’ਚ ਇਹ ਵੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਰੁਝਾਨ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਰਵਾਇਤੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਸੋਕੇ ਦੀ ਮਾਰ ਵਾਲੇ ਬਣ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੈਂਟਾ-ਡੇਕੈਡਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਅਧਿਐਨ ਵਿਚ 1973 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ 50 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸਥਾਨਕ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਮਾਡਲਿੰਗ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਲੇ ਪਿਛਲੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ ਵੱਡੀਆਂ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੂਰਬੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਖਤਰੇ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਹਿੱਸੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਕੇ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਦੋ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਮੌਸਮ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਕੇ ਅਤੇ ਚੱਕਰਵਾਤ ਘਟਨਾਵਾਂ ’ਚ ਚਾਰ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਿਹਾਰ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਗੁਜਰਾਤ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰਾਖੰਡ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਅਸਾਮ ਦੇ 60 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ’ਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵੱਡੀਆਂ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਆਈ ਪੀ ਈ ਗਲੋਬਲ ਵਿਖੇ ਜਲਵਾਯੂ ਤਬਦੀਲੀ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਮੁਖੀ ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਦੇ ਲੇਖਕ ਅਬਿਨਾਸ਼ ਮੋਹੰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਬਾਹਕੁੰਨ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਮੌਜੂਦਾ ਰੁਝਾਨ 10 ਵਿੱਚੋਂ 9 ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭਿਆਨਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿਚ 0.6 ਡਿਗਰੀ ਸੈਲਸੀਅਸ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਕੇਰਲਾ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਅਤੇ ਅਨਿਯਮਤ ਮੀਂਹ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ, ਗੁਜਰਾਤ ’ਚ ਹੜ੍ਹ, ਓਮ ਪਰਬਤ ਦੀ ਬਰਫ ਦੀ ਚਾਦਰ ਦਾ ਗਾਇਬ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਅਚਾਨਕ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦਾ ਮਿਜਾਜ਼ ਬਦਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 1.47 ਅਰਬ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਾਰਤੀ 2036 ਤੱਕ ਜਲਵਾਯੂ ਘਟਨਾਵਾਂ/ ਵਰਤਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਗੇ। ਅਧਿਐਨ ਨੇ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 45 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਤਿ੍ਰਪੁਰਾ, ਕੇਰਲਾ, ਬਿਹਾਰ, ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਬਦੀਲੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਅਧਿਐਨ ਤਹਿਤ ਕੌਮੀ, ਰਾਜ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ’ਤੇ ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਕਲਾਈਮੇਟ ਰਿਸਕ ਆਬਜ਼ਰਵੇਟਰੀ, ਜੋਖਮ-ਸੂਚਿਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਟੂਲਕਿੱਟ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ’ਚ ਨਿਰੰਤਰ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਜਲਵਾਯੂ ਫੰਡ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਆਈ ਪੀ ਈ ਗਲੋਬਲ ਦੇ ਬਾਨੀ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਅਸ਼ਵਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲਵਾਯੂ ਟੀਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਜਟ ਫੋਕਸ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਅਨੁਕੂਲਤਾ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮੌਜੂਦਾ ਅਭਿਆਸਾਂ ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 2022 ’ਚ 8 ਫੀਸਦੀ ਜੀ ਡੀ ਪੀ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਸੰਚਤ ਪੂੰਜੀ ਸੰਪਤੀ ’ਚ 7.5 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ।
ਇਸਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਏਜੇਂਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਬਰਬਰਤਾ ਅਤੇ ਸ਼ਿੱਦਤ, ਤੇ ਮੀਂਹ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਜੀਵਨ, ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ’ਤੇ ਅਹਿਮ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਚਿਤ ਨੀਤੀਗਤ ਫੈਸਲਿਆਂ, ਜਲਵਾਯੂ ਅਨੁਕੂਲਨ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸੰਪੂਰਨ ਡਾਟਾ-ਸੰਚਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ
ਸ਼ਿਮਲਾ : ਹਿਮਾਚਲ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਕਾਰਨ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ 47 ਸੜਕਾਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾਈ ਮੌਸਮ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਿੰਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਸ਼ਿਮਲਾ, ਸੋਲਨ ਤੇ ਸਿਰਮੌਰ ਵਿਚ ਅਚਾਨਕ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਸਮ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ 18 ਬਿਜਲੀ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇਕ ਪਾਣੀ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮਲਰੌਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ 64 ਐੱਮ ਐੱਮ, ਪੰਡੋਹ ਵਿਚ 32.4 ਐੱਮ ਐੱਮ, ਮੰਡੀ ਵਿਚ 28.7 ਐੱਮ ਐੱਮ ਅਤੇ ਪਾਉਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਵਿਚ 13.4 ਐੱਮ ਐੱਮ ਬਾਰਸ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
