ਸ਼ਾਹਕੋਟ (ਗਿਆਨ ਸੈਦਪੁਰੀ)
ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ 2014 ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਕਾਇਮੀ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਹੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਦਾ ਸਮਾਜਿਕ ਤੇ ਆਰਥਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਨਰੇਗਾ ਸਕੀਮ ਗਰੀਬ ਵਰਗ ਲਈ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਰਗ ਨੂੰ ਅਣਗੌਲਿਆ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਕਤ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਰਸ਼ਪਾਲ ਕੈਲੇ ਨੇ ਕੀਤਾ।ਉਹ ਸਨਿੱਚਰਵਾਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣ ਮੌਕੇ ਜੁੜੇ ਸੈਂਕੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਇਹ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਭਾਰਤੀ ਕਮਿਊਨਿਸਟ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ 1 ਤੋਂ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਰੋਸ ਹਫਤਾ ਮਨਾਉਣ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਤਹਿਤ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਹੇਠ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਾਰਡ ਕੱਟ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਲੈ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟਾਉਣਾ ਹੈ। ਨਾਜਾਇਜ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹਾਨਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਈ-ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਮਿਥਣੀ ਵੀ ਉਕਤ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਸਿੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਕੱਠ ਨੂੰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸਕੱਤਰ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੌਜੀ, ਮਜ਼ਦੂਰ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਕੰਦਰ ਸੰਧੂ, ਪੰਜਾਬ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਵੀਰ ਕੁਮਾਰ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਸੂਬਾਈ ਆਗੂ ਸੰਦੀਪ ਅਰੋੜਾ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਕੱਤਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਚੰਦੀ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੰਡਿਆਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੌਸਲ ਮੈਂਬਰ ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਜਲੰਧਰ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ।
ਸੀ ਪੀ ਆਈ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਮਾਰਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਆਕਾਸ਼ ਗੂੰਜਾਊ ਨਾਹਰੇ ਲਾਉਦਾ ਡੀ ਸੀ ਦਫ਼ਤਰ ਪਹੁੰਚਾ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀ ਗੈਰ-ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਫਸਰ ਨਵਦੀਪ ਸਿੰਘ ਭੋਗਲ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ। ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਈ- ਕੇ ਵਾਈ ਸੀ ਸੰਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ ਦੀ ਹੱਦ ਖਤਮ ਕਰਨ, ਜਨਗਣਨਾ ਜਲਦੀ ਕਰਵਾਉਣ, ਲੋਕ ਤੋੜਵੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਆਦਿ ਮੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।ਰੈਵੇਨਿਊ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀ ਸਹਿਤ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।ਇਸ ਮੌਕੇ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਫਤਿਹਪੁਰ ਭੰਗਵਾਂ, ਮਹਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਘੋੜਾਬਾਹੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਬਹਿਰਾਮ, ਸਵਰਨਜੀਤ ਕੁਰੈਸ਼ੀਆਂ, ਪੱਪੂ ਸਨੌਰਾ, ਸੁਰਜੀਤ ਅਠੌਲਾ, ਤਰਸੇਮ ਜੰਡਿਆਲਾ, ਹੈਪੀ ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਜਗੀਰ ਮੁਆਈ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
