ਪਟਿਆਲਾ : ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀਆਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ, ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਸਟੂਡੈੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ (ਲਲਕਾਰ) ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੈਡੀਕਲ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਓਪਨ ਐਂਡ ਡਿਸਟੈਂਸ ਲਰਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਲੈਣ ਤੋਂ ਖੁੰਝ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ’ਤੇ ਤਲਵਾਰ ਲਟਕ ਗਈ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਖਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬਿਊਰੋ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ 31 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਪਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਹੀਂ ਲਈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਬਣਦੀ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸ ਗੰਭੀਰ ਮਸਲੇ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਮਸਲੇ ’ਤੇ ਬਾਕੀ ਲੋਕ ਵੀ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਨੂੰ ਵੀ ਮਜਬੂਰਨ ਇਸ ’ਤੇ ਐਕਟਿਵ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋੋਂ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਵਫਦ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਕੇਸ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਕਾਰਨ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਲਗਭਗ 4500 ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਦਾਖਲਾ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਅਡਮਿਸ਼ਨ ਪੋਰਟਲ 2 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਵੀ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਦਾਖਲਾ ਅਤੇ ਫੀਸ ਭਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਅੱਧ-ਵਿਚਲੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਮਾਨਸਿਕ ਪੀੜਾ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਨੌਕਰੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕੋਈ ਟੈਕਨੀਕਲ ਅਣਗਹਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਖਿਲਾਫ ਸੋਚੀ-ਸਮਝੀ ਵੱਡੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਖੁੱਲ੍ਹ ਰਹੀ ਨਵੀਂ ਓਪਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਆਰਥਕ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਾਨ-ਟੀਚਿੰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੂੰ ਹੀ ਉਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਬਰਖਾਸਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਲਈ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਹਨ। ਇਸ ਅਣਗਹਿਲੀ ਲਈ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਕਟਹਿਰੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੁਆਰਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ 2020 (ਜੋ ਕਿ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਨਿਮਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰੇਗੀ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਲਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਗਲਤੀ ਨਾ ਸੁਧਾਰੀ ਗਈ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ।
