ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਕਰੜਾ ਵਿਰੋਧ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦੀ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸ ’ਤੇ 12% ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ’ਚ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ।
ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਧਰਮਕੋਟ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਦਵਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਥ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਥਿਤ ਪਾਰਟੀ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ।
ਲਾਡੀ ਢੋਸ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤੁਗਲਕੀ ਫਰਮਾਨ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਗਰੀਬ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਆਰਥਕ ਬੋਝ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਖਤ ਖਿਲਾਫ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵਿੰਗ ‘ਛਾਤਰ ਯੁਵਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਮਿਤੀ’ (ਸੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਸ) ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗੀ। ਪਰਮਿੰਦਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ 50 ਕਰੋੜ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਦੋ ਹੋਸਟਲ ਬਣਵਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਸਟਲ ਫੀਸਾਂ ’ਤੇ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਪੈਸੇ ਵਸੂਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸੀ ਵਾਈ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਾਂਗੇ।