ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਦੋਂ ਉਸ ਨੇ ਮੋਦੀ ਗੋਤ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਕਥਿਤ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ‘ਚ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ | ਰਾਹੁਲ ਨੇ 11 ਅਪ੍ਰੈਲ 2019 ਵਿਚ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਗੋਤ ਮੋਦੀ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ?
ਜਸਟਿਸ ਬੀ ਆਰ ਗਵਈ, ਜਸਟਿਸ ਪੀ ਐੱਸ ਨਰਸਿਮਹਾ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕੁਮਾਰ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ‘ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇੱਕ ਆਗੂ ਤੋਂ ਜਨਤਕ ਜੀਵਨ ‘ਚ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੇਠਲੀ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਖਾਰਜ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਫੀ ਪੰਨੇ ਖਰਚ ਕੀਤੇ, ਪਰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ | ਇਸ ਲਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲੇ ਤੱਕ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ |
ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੇਠਲੀਆਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਤੇ ਤਿੰਨ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ ਕਹੀਆਂ | ਉਸ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਟ੍ਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ? ਜੱਜ ਨੂੰ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ | ਜੇ ਜੱਜ ਨੇ ਇਕ ਸਾਲ 11 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਦੇ ਅਯੋਗ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਣਾ ਸੀ | ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟ ਬਿਨਾਂ ਸਾਂਸਦ ਦੇ ਰਹਿ ਜਾਏਗੀ | ਇਹ ਸਿਰਫ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਸੀਟ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਮਸਲਾ ਵੀ ਹੈ | (ਰਾਹੁਲ ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਾਇਨਾਡ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਚੁਣੇ ਗਏ ਸਨ) | ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਿ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿਚ ਜੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਉਹ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਸੀ | ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਬੋਲਦੇ ਵਕਤ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਰਤਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ |
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂੰ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਖਿਲਾਫ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦਾ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੂਣਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਦਾ ਅਸਲੀ ਗੋਤ ਮੋਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਮੋਢ ਵਣਿਕਾ ਸਮਾਜ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹੈ | ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਮੁਵੱਕਲ ਕੋਈ ਅਪਰਾਧੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਰਕਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾ ਖਿਲਾਫ ਕਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈ |
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਮੈਂਬਰੀ ਬਹਾਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਉਹ ਮੌਜੂਦਾ ਅਜਲਾਸ ਵਿਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈ ਸਕਣਗੇ | ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਚਾਹੁਣ ਤਾਂ ਚੋਣ ਲੜ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਆਖਰੀ ਫੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਬਤੌਰ ਸਾਂਸਦ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਘਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗਾ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲੋਕ ਸਭਾ ‘ਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਆਗੂ ਅਧੀਰ ਰੰਜਨ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਸਪੀਕਰ ਓਮ ਬਿਰਲਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਸਦਨ ‘ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ |
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੈਰਾਮ ਰਮੇਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੱਚ ਤੇ ਨਿਆਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਪੂਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਹਾਰ ਮੰਨਣ, ਝੁਕਣ ਜਾਂ ਦਬਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕ੍ਰਿਆ ਵਿਚ ਆਪਣਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਜਤਾਇਆ | ਇਹ ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਲਾਮਾਂ ਲਈ ਇਕ ਸਬਕ ਹੈ : ਤੁਸੀਂ ਭਲੇ ਹੀ ਸਭ ਤੋਂ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਂਗੇ | ਅਸੀਂ ਇਕ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹਮਣੇ ਲਿਆਉਣਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਨਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ | ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਆਦਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਾਂਗੇ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਾਈ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ |
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਹੋਰ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਰਣਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸੂਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਵਧਾਈ ਹੋਵੇ ‘ਇੰਡੀਆ’! ਅੱਜ ਨਿਆਂ ਦੀ ਚੌਖਟ ‘ਤੇ ਸੱਚਾਈ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ, ਕਰੋੜਾਂ ਦੇਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਹੌਸਲਿਆਂ ਤੇ ਉਮੀਦਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ | ‘ਡਰਪੋਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹ’ ਦੀਆਂ ਲੱਖ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਸੱਚੇ ਰਖਵਾਲੇ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੋਈ | ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਝੂਠ, ਲੁੱਟ, ਨਫਰਤ ਤੇ ਵੰਡਪਾਊ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਬਣ ਕੇ ਗੂੰਜਣ ਵਾਲੇ ਸ੍ਰੀ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਹੁਣ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਸੱਚ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਗੇ | ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸਨ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਜੀ ਦੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਖੋਹ ਕੇ ਤੇ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਭਜਾ ਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਬਾ ਦੇਣਗੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਕ ਵੱਡਾ ਸਬਕ ਹੈ | ਅੰਧੇਰਾ ਲਾਖ ਘਨਾ ਹੋ, ਸੂਰਜ ਕੀ ਰੌਸ਼ਨੀ ਕੋ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਸਕਤਾ, ਹਰ ਅੰਧੇਰੇ ਸੇ ਲੜੇਂਗੇ ਭੀ ਔਰ ਜੀਤੇਂਗੇ ਭੀ |
