ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ

ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਵਿੱਚ ਤਾਅਨੇ-ਮਿਹਣੇ, ਦੂਸ਼ਣਬਾਜ਼ੀ ਤੇ ਫੁਕਰਪੁਣੇ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਖੂਬੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਮੁਹਾਰਤ ਹਾਸਲ ਹੈ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣ ਲਈ ਉਹ ਨੀਵਾਣਾਂ ਛੋਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਸੰਭਾਲਦਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਵਾਸੀਆਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸੰਕਲਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੁਕਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਆਪਣੇ 9 ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਦੇ ਹਰ ਹਰਬਾ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅੱਜ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਇਕ ਹਊਆ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੇਵਿਸਾਹੀ ਮਤੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਿਆਂ 60 ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ, 4 ਵਾਰ ਨਹਿਰੂ ਤੇ ਛੇ ਵਾਰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਨਾਂਅ ਲਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਇਤਿਹਾਸ ਨੂੰ ਤੋੜਣ ਤੋਂ ਵੀ ਗੁਰੇਜ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਉੱਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਉੱਤੇ ਹੀ ਹਵਾਈ ਹਮਲਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਛਲੀ ਸਦੀ ਦੇ ਛੇਵੇਂ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਮਿਜ਼ੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ਅਸਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਅਸਾਮੀ ਭਾਸ਼ਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸੀ। 1961 ਵਿੱਚ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਰੰਟ ਬਣਾ ਕੇ ਇਸ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੇ ਫਰੰਟ ਨੂੰ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। 1965 ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਹੋਏ ਹਮਲੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਮਨ ਦਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਲ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਦੀ 11 ਜਨਵਰੀ 1966 ਵਿੱਚ ਤਾਸ਼ਕੰਦ ਵਿਖੇ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੇ ਇੰਡੋਨੇਸ਼ੀਆ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸੁਕਾਰਨੋ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਮਦਦ ਮੰਗ ਲਈ। 24 ਫਰਵਰੀ 1966 ਨੂੰ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਈ ਸੀ।
ਇਸ ਤੋਂ 4 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਨੇ ਮਿਜ਼ੋ ਪਹਾੜੀਆਂ ’ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੁੱਟ ਲਿਆ। ਅਸਾਮ ਰਾਈਫਲਜ਼ ਦੇ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਕੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੇ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਉੱਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਤੇ 85 ਸੁਰੱਖਿਆ ਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬੰਧਕ ਬਣਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। 29 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੇ ‘ਆਜ਼ਾਦ ਮਿਜ਼ੋਰਮ’ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਨੂੰ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰੀ ਮਦਦ ਮਿਲ ਰਹੀ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਤੁਰੰਤ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੌਜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ। 5 ਮਾਰਚ ਤੋਂ 13 ਮਾਰਚ 1966 ਤੱਕ ਚੱਲੇ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਦੇ ਲੜਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਖਾਲੀ ਕਰਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਨੇ ਪੂਰਬੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੇ ਮਿਆਂਮਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਨ ਲੈ ਲਈ। ਇਸ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਚਾਰ ਜਹਾਜ਼ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਤੇ 13 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ 30 ਜੂਨ 1986 ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਕੇ ਲਾਲਡੇਂਗਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਸਹੁੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣੇ।
ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੁਦਮੁਖਤਾਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ 57 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਫੌਜੀ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਭੰਡ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰੰਗ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਰੁੱਧ ਬਗ਼ਾਵਤ ਨੂੰ ਕਦੇ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਗਾਂਧੀ ਪਰਵਾਰ ਨੂੰ ਭੰਡਣ ਲਈ ਇਸ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿਦਰੋਹ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣ ਤੋਂ ਇਹ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਲੰਮੇ ਜਤਨਾਂ ਨਾਲ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ ਸ਼ਾਂਤੀ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਬਿਆਨ ਵੱਖਵਾਦੀ ਅਨਸਰਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਹਰਾ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁੜ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਮਨੀਪੁਰ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੜ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਤਾਂ ਆਸ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਅੱਗ ਬੁਝਾਉਣ ਦਾ ਹੀਲਾ ਕਰੇਗਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਫਰੰਟ ਖੋਲ੍ਹਣ ਦਾ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਮਿਜ਼ੋ ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦੇ ਕੁੱਕੀ ਇੱਕੋ ‘ਜ਼ੋ’ ਨਾਮੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਹਨ। ਕੀ ਇਹ ਚੌਵੀ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤਣ ਲਈ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ‘ਜ਼ੋ’ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਲੀ ਦਾ ਬੱਕਰਾ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟਰਾਈਕ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੋਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਭ ਮੁਮਕਿਨ ਹੈ।
ਚੰਦ ਫਤਹਿਪੁਰੀ