ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸੱਤਾ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਘ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਜੇ ਐੱਨ ਯੂ, ਜਾਮੀਆ, ਉਸਮਾਨੀਆ ਤੇ ਹੈਦਰਾਬਾਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਿਊਨਿਸਟਾਂ ਦੇ ਅੱਡੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਝੂਠੇ ਕੇਸ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਡੱਕਿਆ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹੀਂ ਬੰਦ ਹਨ ਜਾਂ ਮੁਕੱਦਮੇ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੰਘ ਦਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਸੰਘ ਦੀ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਵਾਲੇ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਲਾਏ ਗਏ ਤੇ ਪਾਠਕ੍ਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਵਿੱਦਿਅਕ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਦੂਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿਚਲੇ ਵਿਗਿਆਨਕ ਸੋਚ ਦੇ ਲੋਕ ਲਗਾਤਾਰ ਜੂਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਬਤ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿੱਚ ਆਸਥਾ ਰੱਖਣ ਵਾਲੇ ਅਧਿਆਪਕ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਉੱਪਰ ਮੜ੍ਹੇ ਗਏ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ।
ਪਹਿਲਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤੀ ਵਿਗਿਆਨ ਸੰਸਥਾਨ ਬੇਂਗਲੁਰੂ ਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਆਈ ਨਾਗਰਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਰਕੁਨ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਆਯੋਜਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਵੀ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ‘ਬਰੇਕ ਦਾ ਸਾਈਲੈਂਸ’ ਨਾਮੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਜਦੋਂ ਤੀਸਤਾ ਸੀਤਲਵਾੜ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਗੇਟ ’ਤੇ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰਾਂ ਤੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੀਤਲਵਾੜ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਦੂਜੀ ਘਟਨਾ ਅਸ਼ੋਕਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਉੱਤੇ ਉਠੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਬਸਾਚੀ ਦਾਸ ਨੂੰ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਦਾਸ ਦਾ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ‘ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਬੈਕਸਲਾਈਡਿੰਗ ਇਨ ਦ ਵਰਡਜ਼ ਲਾਰਜੈਸਟ ਡੈਮੋਕਰੇਸੀ’ ਵਿੱਚ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਬਾਰੇ ਪੜਤਾਲੀਆਂ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸੱਤਾਧਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਉੱਤੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੋਜ ਪੱਤਰ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਸ ਨੇ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਸਬਸਾਚੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰ ਦੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਬਾਲਾ�ਿਸ਼ਨਨ ਨੇ ਵੀ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੋ ਨਹੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਸਤੀਫਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਜੇ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਵੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਨਿੱਤਰ ਆਏ ਹਨ।
ਸਬਸਾਚੀ ਦਾਸ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਗਿਆਨ, ਸਮਾਜ ਸ਼ਾਸਤਰ ਅਤੇ ਮਾਨਵ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋ. ਸਬਸਾਚੀ ਨੂੰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਫ਼ੈਸਰ ਦਾਸ ਨੇ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਭਿਆਸ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਉਲੰਘਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗਵਰਨਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੋਵਾਂਗੇ।
