ਨੈਸ਼ਨਲ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਟੀਚਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ (ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ) ਦੇ 2010 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ) ਜਾਂ ਅੱਪਰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ (ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਅੱਠਵੀਂ) ਟੀਚਰ ਦੀ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਇੱਛੁਕ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕੋਲ ਦਸਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਸਾਲਾ ਐਲੀਮੈਂਟਰੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਟੀਚਰ ਐਲਿਜੀਬਿਲਟੀ ਟੈੱਸਟ (ਟੀ ਈ ਟੀ) ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ | 28 ਮਈ 2018 ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਮਨੁੱਖੀ ਵਸੀਲਾ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿਦਿਆਲਿਆਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਵੇਲੇ ਬੀ ਐੱਡ ਨੂੰ ਵਾਧੂ ਯੋਗਤਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਕਹਿਣ ‘ਤੇ ਜੂਨ 2018 ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਬੀ ਐੱਡ ਪਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | 2021 ਵਿਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੀ ਐੱਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਕਲਾਸ ਟੀਚਰਾਂ ਲਈ ਟੀ ਈ ਟੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਕੁਝ ਬੀ ਐੱਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦਿਆਂ ਚੈਲਿੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਬਾਡੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਅਜ਼ਾਦਾਨਾ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ | ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਫੈਸਲਾ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਅਨਿਰੁਧ ਬੋਸ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਆਪਣੇ ਫੈਸਲੇ ‘ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਐੱਡ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਵਜੋਂ ਚੁਣਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਨੇ ਆਪ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ | ਐੱਨ ਸੀ ਟੀ ਈ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਆਜ਼ਾਦ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਸ ਨੇ ਸੋਚ-ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਖੁਦ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਥਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ | ਬੀ ਐੱਡ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਟਰੇਨਿੰਗ ਵੱਖਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਪਲੋਮਾ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਟੀਚਰ ਲੱਗਣ ਦੀ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਪੱਕੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਬੀ ਐੱਡ ਟੀਚਰ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਖੋਹ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ |
