ਲੁਧਿਆਣਾ (ਐੱਮ ਐੱਸ ਭਾਟੀਆ, ਰੈਕਟਰ ਕਥੂਰੀਆ)
ਤਾਲਕਟੋਰਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਖੇ ਵੀਰਵਾਰ ਹੋਈ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਸਾਂਝੀ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਨ ਲਈ ਦਿ੍ਰੜ੍ਹ ਸੰਕਲਪ ਸੀ। ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ (ਸੀ ਟੀ ਯੂ)/ ਸੈਕਟੋਰਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨਾਂ/ਐਸੋਸੀਏਸਨਾਂ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੁਆਰਾ ਸਾਂਝੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਆਯੋਜਿਤ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਮਹੂਰੀਅਤਪਸੰਦ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਮਾੜੇ ਅਤੇ ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤਾ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੁਝ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਰੋਧੀ, ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ, ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਬੇਤਹਾਸ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਵਧ ਰਹੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਖੁੱਸਣ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਲਈ ਕੋਈ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਤਰਸਯੋਗ ਬਣਾ ਰਹੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਲਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਵਾਅਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਅਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਆਪਣਾ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ ਧਰਨਾ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਲਈ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਿਭਾਗਾਂ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਜਾਰੀ ਹਨ, ਕੋਈ ਭਰਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ, ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰੀਕਰਨ ਜ਼ੋਰਾਂ ’ਤੇ ਹੈ, ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਡਬੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਲੋਕ-ਵਿਰੋਧੀ ਵੰਡ-ਪਾਊ ਧਰੁਵੀਕਰਨ ਲਈ ਨਫਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੂਹਾਂ ਅਤੇ ਤਾਕਤਾਂ ਅਤੇ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਲਿਪਤ ਸਮੂਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਤਾਕਤਵਰ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੂਰਨ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਤੋਂ ਭਟਕਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਇਹ ਕੋਝੀਆਂ ਚਾਲਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਮਾਜਕ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰਨਾਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਾਤਕ ਵੀ ਹਨ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਐਲਾਨਨਾਮੇ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਬੇਰਹਿਮ ਸਰਕਾਰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ’ਤੇ ਰਹਿਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਟਰ ਅਪਣਾਇਆ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼-ਵਿਆਪੀ ਐਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਨ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੇ ਉਪਰੋਕਤ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਅਤੇ ਤਾਲਮੇਲ ਵਾਲੇ ਐਕਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਅਤੇ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ।
ਮਤੇ ’ਚ 3 ਅਕਤੂਬਰ (2021 ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਕਤਲੇਆਮ) ਨੂੰ ਕਾਲੇ ਦਿਨ ਵਜੋਂ ਮਨਾਉਣ, ਕਥਿਤ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਕਰਤਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਅਜੈ ਮਿਸ਼ਰਾ ਟੈਨੀ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਭਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ।
26 ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਭਵਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। (26 ਨਵੰਬਰ 2020 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਆਮ ਹੜਤਾਲ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਸਦ ਵੱਲ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਾਰਚ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਸੀ।)
ਦਸੰਬਰ/ ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੰਯੁਕਤ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਦਖਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਂਝੇ ਕਿਰਤੀ-ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਦਾ ਸੱਦਾ
