ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਸੋਮਵਾਰ ਕਈ ਫੈਸਲੇ ਲਏ ਗਏ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਗਰਾਂਟ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਡੇਢ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਗ੍ਰਾਂਟ ਘਟਾ ਕੇ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਬਾਅਦ ਦੁਪਹਿਰ ਇੱਥੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਏ ਗਏ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਲਈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਕੋਲ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਫੰਡ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਣ। ਇਸ ਕੈਲੰਡਰ ਸਾਲ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ ’ਚ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ (ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ) ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1.5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ 5 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗਰਾਂਟ ਵਜੋਂ ਮਿਲਦੇ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਖਤਿਆਰੀ ਗ੍ਰਾਂਟ 50 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਸਥਾਪਤ ਜਾਂ ਮੁਰੰਮਤ ਕਰਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਸੁਧਾਰ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਲਈ ਸੁਚੱਜੇ ਰੂਪ ’ਚ ਵਰਤੋਂ ’ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਅਖਤਿਆਰੀ ਫੰਡ 37 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਦਕਿ ਹਰੇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਜਿਗਰ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਐੱਸ ਏ ਐੱਸ ਨਗਰ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਲਿਵਰ ਐਂਡ ਬਿਅਲਰੀ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਕੱਤਰੇਤ-1 ਵਿਖੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਮੰਤਵ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਿਹਤ ਸੰਭਾਲ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਗੜ੍ਹ ਵਜੋਂ ਉਭਾਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਜਿਗਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੇ ਡਾਇਗਨੋਸ, ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਵਾਜਬ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਇਲਾਜ ਤੇ ਕੌਂਸਲਿੰਗ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਨ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਦੇਣ ਲਈ ਇਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲਈ 484 ਆਰਜ਼ੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕੀ ਸੁਧਾਰ ਤੇ ਜਨਤਕ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿਭਾਗ ’ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੱਧੇ ਭਰਤੀ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 20 ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਦੀ ਵੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਡੇਰੇ ਜਨਤਕ ਹਿੱਤ ’ਚ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ’ਚ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਲਿਆ ਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸੁਚਾਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਅਸਾਮੀਆਂ ’ਚੋਂ ਚਾਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਸਹਾਇਕ ਮੈਨੇਜਰ (ਗਰੁੱਪ ਏ), ਛੇ ਅਸਾਮੀਆਂ ਤਕਨੀਕੀ ਸਹਾਇਕ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਅਤੇ 10 ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤਕਨੀਕੀ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ (ਗਰੁੱਪ ਬੀ) ਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ 117 ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ’ਚ ਵਿਜ਼ਟਿੰਗ ਫੈਕਲਟੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਕੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਤੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੀ ਧਾਰਾ-4 ਦੀ ਉਪ ਧਾਰਾ (2) ਦੇ ਕਲਾਜ਼-ਏ, ਬੀ ਤੇ ਸੀ, ਉਪ-ਧਾਰਾ (5) ਅਤੇ ਉਪ-ਧਾਰਾ (6) ’ਚ ਸੋਧ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸੋਧਾਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੇ ਬਜਟ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਐਕਟ-2003 ਦੇ ਕਲਾਜ਼ ਦਾ ਆਪਸੀ ਤਾਲਮੇਲ ਬਣਾ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਹਰੇਕ ਸਾਲ ਸੋਧਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾ ਰਹੇ। ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ’ਚ ਬੰਦ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਲਈ ਚਾਰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਕ ਕੈਦੀ ਦੀ ਅਗੇਤੀ ਰਿਹਾਈ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁਆਫੀ/ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਾਲ 2021-22 ਲਈ ਜਲ ਸਰੋਤ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਗਰਾਂਟਾਂ ’ਚ ਕਟੌਤੀ
