‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 31 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁੰਬਈ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਣੇ ਸਭ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਟੱਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਭ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਕੇ ਕੌਮੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਖਾੜਨ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹਨ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੂਤਰਧਾਰ ਰਹੇ ਬਿਹਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਮੁੰਬਈ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਉਨ੍ਹਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸੂਤਰ ਵਿੱਚ ਪਰੋ ਕੇ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਬੇਦਖ਼ਲ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਮੁੰਬਈ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਕਨਵੀਨਰ ਤੇ ਕਮੇਟੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਅਤੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਗੱਠਜੋੜ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਹੋਵੇਗੀ। ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਰਾਜਭਰ ਦੇ ਐੱਨ ਡੀ ਏ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਆਪਣੇ ਲਈ ਕੋਈ ਚੁਣੌਤੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦੀ। ਉਸ ਨੇ ਸਪਾ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਪਾ ਨੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਅਪਨਾ ਦਲ (ਕਮੇਰਾਵਾਦੀ) ਤੇ ਸਭ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਹਮੈਤ ਦੇ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਲੜਾਈ ਔਖੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸ਼ਿਵਪਾਲ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆ ਨਾਥ ਘੋਸੀ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਕੰਨੀ ਕਤਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਜਪਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪਾਰਟੀਆਂ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਵੋਟਰ ਉਨ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਰਾਜ਼ ਹਨ। ਘੋਸੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭ ਉਪ ਚੋਣ ਦੋਹਾਂ ਗੱਠਜੋੜਾਂ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਟੈਸਟ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਸਮੁੱਚੇ ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆਪਾ-ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਆਨਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣੇਗਾ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਕਿਵੇਂ ਸੁਲਝਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਤਿ੍ਰਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੇ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਉੱਤੇ ਰਹੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੂਲ ਅਧਾਰ ਬਣੇਗਾ।