‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੀ ਵਧ ਰਹੀ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਾਲੇ ਬੇਹੱਦ ਘਬਰਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਉਹ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨ। ਪਹਿਲਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਇੰਡੀਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਕੰਮ ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਬੁਨਿਆਦੀ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਆਸ-ਅਰਾਈਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਦਲਿਤ ਅਬਾਦੀ ਅੰਦਰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਨੂੰ ਭਗਵਾਨ ਵਾਂਗ ਪੂਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਬਾਦੀ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਉੱਤੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਡਾ. ਅੰਬੇਡਕਰ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਤੇ ਯੂ ਪੀ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਦਲਿਤਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਿੱਸੇ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਕੋਵਿਡ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਮੁਫ਼ਤ ਅਨਾਜ ਤੇ ਦਾਲਾਂ ਸਨ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦਾ ਇੱਕ ਕਾਰਨ ਇਹ ਵੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਿਲਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।
ਹੁਣ ਪੁਲਾਂ ਹੇਠੋਂ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਕਰਨਾਟਕ ਅਸੰਬਲੀ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮ ਕਾਰਨ ਘੁਟਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਦਲਿਤਾਂ ਅੰਦਰ ਵਧ ਰਹੀ ਬੇਚੈਨੀ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਹੀ ਬਿਹਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਕੇ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਖੜੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਵੀ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਉੱਤੇ ਉਹ ਵੀ ਜਾਤੀ ਜਨਗਣਨਾ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਨੂੰ ਹਕੀਕੀ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨਗੇ।
ਅਜਿਹੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਘੋਸ਼ੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟ ਨੇ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਟਰੇਲਰ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਚੋਣ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੁਧਾਕਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਧੂੜ ਚਟਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਸੀਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨੱਕ ਦਾ ਸਵਾਲ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਯੋਗੀ ਸਮੇਤ 24 ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੇ 60 ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰਾ ਲਾਈ ਰੱਖਿਆ। ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਸਭ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿਚਲੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੋਟਲ ਬੁੱਕ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ 57 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ 37 ਫੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਮਿਲੀਆਂ। 20 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਅੰਤਰ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸੰਭਵ ਹੋਇਆ। ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਵਿੱਚ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ’ ਤੇ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਨੇ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ਇੱਕ-ਮੁਸ਼ਤ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਮਾਇਆਵਤੀ ਦੀ ਨੋਟਾ ਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਆਰ ਐੱਸ ਐੱਸ ਦੇ ਆਗੂ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਦਲਿਤ ਭਾਈਚਾਰਾ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਾਲ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਲੋੜ ਪੈਣ ਉੱਤੇ ਰਾਖਵੇਂਕਰਨ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੋਲ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਹਵਾ ਦਾ ਰੁਖ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਹੁਣ ਨਾਗਪੁਰ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਿਆਂ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕੁਝ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਭੇਦਭਾਵ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੋ ਸੌ ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਕੁਝ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਰਾਬਰ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਵਰਗੇ ਉਪਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ। ਸੰਘ ਮੁਖੀ ਦਾ ਇਹ ਬਿਆਨ ਉਦੈਨਿਧੀ ਸਟਾਲਿਨ ਦੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਬਿਆਨ ਬਾਅਦ ਆਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਉੱਤੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਦਾ ਹੀ ਸੁਨੇਹਾ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੰਘ ਸਮਝ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰੇ ਖੁੰਢੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਫਿਰਕੂ ਨਫ਼ਰਤੀ ਜ਼ਹਿਰ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਘੋਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਮੀਨਦੋਜ਼ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਵਾਲਾ ਦਾਅ ਵੀ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਸਕਣਾ।
ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮਾੜੇ ਦਿਨ ਆ ਜਾਣ ਤਾਂ ਖਾਲੀ ਬੰਦੂਕ ਵੀ ਚੱਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਅੱਜ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੋਈ ‘ਇੰਡੀਆ ਬਨਾਮ ਭਾਰਤ’ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਨਾ ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਚੋਣ’ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੁਲਡੋਜ਼ਰ ਵੀ ਜਾਮ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਜੀ-20 ਦਾ ਜਸ਼ਨ ਵੀ ਮੁੱਕ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਸੰਨਾਟਾ ਹੀ ਸੰਨਾਟਾ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ
ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਮਹਿੰਗਾ ਪਵੇਗਾ
