ਅੰਮਿ੍ਤਸਰ, (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਦਿ੍ੜ੍ਹ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ‘ਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਚੁੱਕਿਆ | ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਨਿੱਘਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ | ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 31ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਪਵਿੱਤਰ ਸ਼ਹਿਰ ‘ਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪਾਵਨ ਨਗਰੀ ਦਾ ਸਮੁੱਚੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਡੂੰਘਾ ਸਤਿਕਾਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇਕ ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਅਕੀਦਤ ਭੇਟ ਕਰਕੇ ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਇਹ ਸ਼ਹਿਰ ਛੇਤੀ ਹੀ ਮੱਧ ਏਸ਼ੀਆ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਾਰ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਲਈ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਦੁਆਰ ਬਣੇਗਾ |
ਮਿਹਨਤੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ‘ਤੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਕਈ ਪੰਨੇ ਪਲਟਦੇ ਦੇਖੇ ਹਨ | ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਨ ਭੰਡਾਰ ਵਜੋਂ ਨਾਮਣਾ ਖੱਟਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੜਗ ਭੁਜਾ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਹਾਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਬਹਾਦਰੀ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਤੇ ਉੱਦਮੀ ਭਾਵਨਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡੇ ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਮਿਹਨਤੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਉੱਦਮੀ ਹੁਨਰ, ਸਹਿਣਸ਼ੀਲਤਾ ਅਤੇ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਕਰ ਕੇ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਤਰੀ ਜ਼ੋਨਲ ਕੌਂਸਲ ਸਾਡੇ ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਜੀ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਬੈਠੀਏ ਅਤੇ ਇਸ ਖਿੱਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਭੂਗੋਲਿਕ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹੱਦਾਂ ਤੇ ਸਰਹੱਦਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਦੇ ਸਮਾਜਕ-ਆਰਥਕ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਬਿਹਤਰੀਨ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਲੱਭੀਏ |
ਮੁਲਕ ‘ਚ ਸਹੀ ਮਾਅਨਿਆਂ ‘ਚ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਲੋੜ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੁੱਚੇ ਸਿਆਸੀ ਪਰਿਪੇਖ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵਿੱਤੀ ਤੇ ਰਾਜਨੀਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪੱਖ ਉਤੇ ਸਾਰੇ ਇਕਮਤ ਹਨ ਕਿ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਵਲਗਣਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੀ ਚੋਣ ਅਤੇ ਮਾਲੀਏ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘਵਾਦ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇਕ ਹੈ, ਪਰ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 75 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਹਾਵੀ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਇਹ ਗੱਲ ਹਰ ਕੋਈ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਧੁਨਿਕ ਯੁੱਗ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਅਤੇ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਹਤਰ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ |’ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਬੋਰਡ (ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ) ‘ਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੁਖਾਲਫਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ 1966 ਦੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਅਧੀਨ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਇਹ ਐਕਟ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਦੋ ਉੱਤਰਾਧਿਕਾਰੀ ਰਾਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਹੈ | ਇਸ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਕਾਰ ਨਹੀਂ |
ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਭਾਖੜਾ-ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਵਿੱਚ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਤੀਜੇ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਾ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ |
ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਜੋਗਿੰਦਰ ਨਗਰ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ‘ਚ ਦੇਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਇਹ ਤਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 1925 ‘ਚ ਮੰਡੀ ਦੇ ਰਾਜਾ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਾਸਤੇ 99 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਜ਼ਮੀਨ ਲੀਜ਼ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਮਿਆਦ ਸਾਲ 2024 ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਸੰਸਦ ਦਾ ਐਕਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸੂਬੇ ਬਣੇ | ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਐਕਟ ਨੇ ਹੇਠਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਬੱਸੀ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ (ਉਲ ਹਾਈਡਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪੜਾਅ-2) ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਹੈ | ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਅੱਧੀ ਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਨੇ ਸਾਲ 1975 ਤੋਂ 1982 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਖਰਚੇ ਉਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ 48 ਮੈਗਾਵਾਟ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 110 ਮੈਗਾਵਾਟ ਕੀਤੀ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰੀ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਉਪਰੋਕਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਨਨ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਲਿਆ ਗਿਆ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਸਟੈਂਡ ਐਕਟ ਦੇ ਉਲਟ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ‘ਚ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਉਤੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਭਰਨ ਦੇ ਕਦਮ ਦੀ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧਤਾ ਕੀਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 23 ਫਰਵਰੀ, 2022 ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ (ਸੋਧ) ਨਿਯਮ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿੰਚਾਈ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਭਰਤੀ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਧੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ | ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਦਕਿ ਮੈਂਬਰ ਸਿੰਚਾਈ ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਮੈਂਬਰ ਊਰਜਾ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਨਹੀਂ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਹਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ | ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਗਠਨ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ-1966 ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੋਇਆ ਸੀ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਪੱਕਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਊਰਜਾ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦੇਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਪੱਕੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਵਾਧੂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪ ਕੇ ਚਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ |
ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲੋਂ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਵਿੱਚ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦਾ ਪੱਧਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤਕਨੀਕੀ ਤੌਰ ਉਤੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਭਾਖੜਾ ਡੈਮ ਦੀ ਅਸਲ ਉਚਾਈ 1685 ਫੁੱਟ ਸੀ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮ ਦੀ ਉਚਾਈ 1400 ਫੁੱਟ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਵਾਰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੀ ਡਬਲਿਊ ਸੀ ਨੇ ਇਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਪੌਂਗ ਡੈਮਾਂ ਦਾ ਐੱਫ ਆਰ ਐੱਲ ਦਾ ਪੱਧਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਫੁੱਟ ਅਤੇ 10 ਫੁੱਟ ਘਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ | ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਜਾਂ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਜਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ |
ਇਸ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ, ਸਾਲ 2019 ਵਿੱਚ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦਰਮਿਆਨ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਉਠਾਉਣਾ ਪਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਤਾਂ ਡੈਮਾਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਲ ਭੰਡਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣਾ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ 15 ਮਈ, 2023 ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਰਾਹੀਂ, ਬੀ ਬੀ ਅੱੈਮ ਬੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਬਾਰੇ ਐੱਨ ਓ ਸੀ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੁਆਰਾ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਤਲੁਜ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਰਾਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੀ ਬੀ ਐੱਮ ਬੀ ਦਾ ਕੰਮ ਰੋਪੜ, ਹਰੀਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵਿਖੇ ਡੈਮ, ਜਲ ਭੰਡਾਰਾਂ, ਨੰਗਲ ਹਾਈਡਲ ਚੈਨਲ ਅਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਹੈੱਡ ਵਰਕਸ ਦਾ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਬੰਧਨ, ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਅਤੇ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰਨਾ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਬੀ ਬੀ ਅੱੈਮ ਬੀ ਨੂੰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਪਾਣੀ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਰਾਜ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤਾਂ ਭਾਈਵਾਲ ਸੂਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ |
ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਸ ਸਾਲ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਿਆ ਹੈ | ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੋਹਲੇਧਾਰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲਿ੍ਹਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਉਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਆਮ ਜਨ-ਜੀਵਨ ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲਹਿ ਗਿਆ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੈ | ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਬਜਾਏ ਯਮੁਨਾ-ਸਤਲੁਜ ਲਿੰਕ (ਵਾਈ ਅੱੈਸ ਐੱਲ) ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਉਤੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੂੰਦ ਦੇਣ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਗੰਗਾ ਅਤੇ ਯਮੁਨਾ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਬਹੁਤ ਹੀ ‘ਜਜ਼ਬਾਤੀ ਮਸਲਾ’ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਉਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ | ਇਹ ਇਕ ਕੌਮੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੀ ਭੁਗਤਣਗੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦਾ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਾ ਜਰੂਰੀ ਹੈ | ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਸਮੇਤ ਨਵੀਂਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬਦਲੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਅਨੁਸਾਰ ਨਵੇਂ ਟਿ੍ਬਿਊਨਲ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦਾ ਇੱਕੋ-ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5% ਬਲਾਕਾਂ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਨਿਕਾਸੀ ਦਾ ਪੱਧਰ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88) ਬਲਾਕ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਹਨ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਾਂਗ ਯਮੁਨਾ ਨਦੀ ਵੀ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਵਗਦੀ ਸੀ | ਹਾਲਾਂਕਿ, ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚਕਾਰ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਵੰਡ ਲਈ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਲਈ ਗੱਲਬਾਤ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਹਿਯੋਗ ਲਈ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਇਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਭੂਗੋਲਿਕ ਖੇਤਰ ਯਮੁਨਾ ਬੇਸਿਨ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਵੀ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਬੇਸਿਨ ਸੂਬਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਰਾਵੀ-ਬਿਆਸ ਦਾ ਪਾਣੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲਿਆ ਸੂਬਾ ਬਣ ਕੇ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸੇ ਬਰਾਬਰੀ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਯਮੁਨਾ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅਜਾਈਾ ਜਾਂਦੇ ਉੱਜ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤਜਵੀਜ਼ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਬਰਾਜ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਦਰਿਆ ਉੱਜ ਤੇ ਰਾਵੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਮਕੌੜਾ ਪੱਤਣ ਤੱਕ ਬਣੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਚਾਰ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਿਸਚਾਰਜ ਨੂੰ ਯੂ ਬੀ ਡੀ ਸੀ ਕੈਨਾਲ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਕਲਾਨੌਰ ਅਤੇ ਰਮਦਾਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਵੀ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਨਿਰੰਤਰ ਤੋਂ ਸਦੀਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚਾੜ੍ਹਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ | ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 127 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਜਾਣ ਲਈ ਨਹਿਰ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਅਤੇ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਹਾੜੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦੂਰ-ਦੁਰਾਡੇ ਸਥਿਤ ਪਿੰਡਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਵਜੋਂ ਦੇਣ ਲਈ 7 ਸਕੀਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹਨ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀਆਂ ਦੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪਾਣੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਵੱਲ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਘਾਟ ਹੋਰ ਵਧੇਗੀ ਅਤੇ 35 ਪਿੰਡਾਂ ਲਈ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰੇਗਾ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਹੋਰ ਘਟੇਗਾ | ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਗਰਾਂਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ | ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਲਾਹੌਰ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਆ ਕੇ ਸਥਾਪਤ ਹੋਈ | ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚਾਰ ਭਾਈਵਾਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕੇਂਦਰ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਬਾਡੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਬਣ ਗਈ | ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਖਰਚੇ ਕੇਂਦਰ (40 ਫੀਸਦੀ) ਦੇ ਨਾਲ ਤਿੰਨ ਭਾਈਵਾਲ ਰਾਜਾਂ (20 :20 :20 ਦੇ ਅਨੁਪਾਤ) ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਸਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ ਸਾਲ 1973 ਅਤੇ 1975 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਅਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਿਰਫ ਪੰਜਾਬ ਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਮਦਦ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪਾਸਾਰ ਵਿੱਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਹੁਣ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਆਪਣੇ ਕਾਲਜਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨਾਲ ਕਿਉਂ ਜੋੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੁਰੂਕਸੇਤਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, (ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ) ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 50 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲ ਗਏ ਹਨ? ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਆਪਸੀ ਸਲਾਹ-ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ ਹੈ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਸਾਲ 2017 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਸੋਧੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 188.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022-23 ਤੱਕ 261.96 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਕਿ ਨਾ ਸਿਰਫ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਕਾਂਸਟੀਚੂਐਂਟ ਕਾਲਜਾਂ ਲਈ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਵੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਉਨ੍ਹਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਜਟ ਵਿੱਚ 47.06 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਪਰ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 94.13 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੁਆਰਾ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਤਨਖਾਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦੋ ਨਵੇਂ ਹੋਸਟਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਲਈ 48.92 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ | ਇਕ ਹੋਸਟਲ ਲੜਕਿਆਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਣਨਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਆਪਣੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂ ਜੀ ਸੀ ਸਕੇਲਾਂ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ 51.89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਧੀ ਹੋਈ ਗ੍ਰਾਂਟ-ਇਨ-ਏਡ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਵਾਧੂ ਗ੍ਰਾਂਟ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਸਾਡੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਅਤੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ |
ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿਖੇ ਐੱਨ ਐੱਸ ਜੀ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਏਕਤਾ, ਅਖੰਡਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਐਲਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਐੱਨ ਅੱੈਸ ਜੀ ਹੱਬ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਇਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ | ਡਰੋਨਾਂ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਵਿਕਸਤ ਕਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਡਰੋਨ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਬਣਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਜੋ ਡਰੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਰਿਕਵਰੀ ਵਿੱਚ ਸਾਲ-ਦਰ-ਸਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਾਧੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰੋਨ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤਾਕਤਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜਾਸੂਸੀ, ਹਥਿਆਰਾਂ/ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤਸਕਰੀ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਡਰੋਨ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ‘ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਬਹੁਤੀ ਕਾਰਗਰ ਨਹੀਂ | ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਦੂਜੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਲਈ ਵੱਡਾ ਖਤਰਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬੜੀ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਰਗੇ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਤਸਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ | ਇਸ ਨੂੰ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਨਿਪਟਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਕੋਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਵੇ | ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦੀ ਸੂਬਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਉਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜੰਗ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫੌਜੀ ਬਲਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਭਾਰੀ ਫੀਸ ਦੇਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਫੌਜ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੌਰਾਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਸੂਬੇ ਪਾਸੋਂ ਫੀਸ ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਹੈ, ਅਰਧ ਸੈਨਿਕ ਬਲ ਦੇਣ ਬਦਲੇ ਕਿਰਾਇਆ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਧਾਰਾ ਨੂੰ ਮਨਸੂਖ ਕਰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਫਰਾਖਦਿਲੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੂਬੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਉਲਟ ਘੱਟ ਫੋਰਸ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਅਣਉਚਿਤ ਹੈ |
ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨੂੰ ਕੋਰੀ ਨਾਂਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ : ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ
