ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ)
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਵਾਂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਅਹੁਦਾ ਛੱਡ ਰਹੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਿਨੋਦ ਘਈ ਦਾ ਅਸਤੀਫਾ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ,ਜਿਨ੍ਹਾ ਨਿੱਜੀ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਅਸਤੀਫਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਘੇ ਵਕੀਲ ਗੁਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂਅ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਤਲੁਜ-ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ (ਅੱੈਸ ਵਾਈ ਅੱੈਲ ) ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੁੱਕ ਚੁੱਕ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸੂਬੇ ਨਾਲ ਇਕ ਬੂੰਦ ਵੀ ਸਾਂਝੀ ਕਰਨ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਉਠਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਾਧੂ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਨੇਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਇਹ ਨੁਕਤਾ ਵੀ ਵਿਚਾਰਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 76.5 ਫੀਸਦੀ ਬਲਾਕ (153 ਵਿੱਚੋਂ 117) ਖਤਰੇ ਦੀ ਕਗਾਰ ਉਤੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪਾਣੀ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 61.5 ਫੀਸਦੀ (143 ਵਿੱਚੋਂ 88 ਬਲਾਕ) ਖਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹਨ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਦੋ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਾਊਂ ਰਿਹਾਈ ਦੇ ਕੇਸ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 161 ਅਧੀਨ ਵਿਚਾਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ।
ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2023 ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਗੁੱਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਵਿੱਚ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸੋਧਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਟੈਕਸਦਾਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਐਕਟ-2017 ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸੋਧਾਂ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜੀ ਐੱਸ ਟੀ ਅਪੀਲ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਰਾਜ ਬੈਂਚਾਂ ਦਾ ਗਠਨ, ਕੁਝ ਅਪਰਾਧਾਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਅਪਰਾਧਿਕ ਬਣਾਉਣਾ, ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਈ-ਕਾਮਰਸ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਾਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਧਾਰਿਤ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਗੇਮਿੰਗ ਅਤੇ ਟੈਕਸ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈਆਂ ‘ਸਰਕਾਰ-ਸਨਅਤਕਾਰ ਮਿਲਣੀਆਂ’ ਦੌਰਾਨ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮਿਊਂਸਪਲ ਹੱਦ, ਅਰਬਨ ਅਸਟੇਟ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਫੋਕਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਉਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ, ਮਲਟੀਪਲੈਕਸ, ਫਾਰਮ ਹਾਊਸ, ਸਿੱਖਿਆ, ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਸਨਅਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਇਮਾਰਤਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਿਨਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਕਹਿਰੀਆਂ ਇਮਾਰਤਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਇਮਾਰਤ ਦੇ ਮੰਤਵ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੀ ਐੱਲ ਯੂ, ਈ ਡੀ ਸੀ, ਐੱਸ ਆਈ ਅੱੈਫ , ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫੀਸ, ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਫੀਸ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਚਾਰਜ ਜੋ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ, ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਮੌਕੇ ਸੰਬੰਧਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ
