ਪੈਗੰਬਰ ਮੁਹੰਮਦ ਵਿਰੁੱਧ ਭੱਦੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਾਬਕਾ ਬੁਲਾਰੀ ਨੂਪੁਰ ਵਿਰੁੱਧ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ | ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਭੜਕੇ ਦੰਗਿਆਂ ਲਈ ਤੇ ਉਦੈਪੁਰ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਦੀ ਮੌਤ ਲਈ ਵੀ ਉਹੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ |
ਕੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਨੂਪੁਰ ਇਕੱਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਨਹੀਂ | ਨੂਪੁਰ ਦਾ ਬਿਆਨ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਹਕੂਮਤੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਹੇਠ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਫੈਲਾਈ ਗਈ ਨਫ਼ਰਤ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਸ਼ ਮਾਤਰ ਸੀ |
ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਕਨੱ੍ਹਈਆ ਲਾਲ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਅੱਠਾਂ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਿਰਕੇ ਵਿਰੁੱਧ ਨਫ਼ਰਤ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਹਕੂਮਤੀ ਕੁਰਸੀਆਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਉਹ ਆਗੂ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੱਦਾਰੋਂ ਕੋ, ਗੋਲੀ ਮਾਰੋ ਸਾਲੋਂ ਕੋ, ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਸਨ | ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਾਧ ਵੀ ਗੁਨਾਹਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਲਈ ਹਥਿਆਰ ਖਰੀਦਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਭੀੜਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਂਦੇ ਰਹੇ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਅਖੌਤੀ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਚੰਦ ਸਿੱਕਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਫ਼ਰਤ ਵੰਡਦੇ ਰਹੇ ਸਨ |
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਤੇ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ ਸਮੇਤ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ, ਜਿਹੜੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਜਾਂ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣੇ ਰਹੇ | ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਵਿੱਚ ਲੱਖਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਨਫ਼ਰਤੀ ਫੌਜ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਮਾਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ | ਇਹ ਲੋਕ ਕਦੇ ਵੀ ਮਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਮੰਗਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਦਰਲੇ ਮਾਨਵੀ ਅਹਿਸਾਸ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ | ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦਬਾਅ ਕਾਰਨ ਜਦੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰਨ ਨੂਪੁਰ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਦ ਵੀ ਸੰਘ ਦੀ ਗੁਲਾਮ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਵਾਲੇ ਭਗਵਾਂ ਬਿ੍ਗੇਡ ਦੇ ਲੋਕ ਨੂਪੁਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਡਟੇ ਰਹੇ |
ਇਹੋ ਨਹੀਂ, ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਦੀ ਝਾੜਝੰਬ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਲੋਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ’ ਕਹਿਣ ਤੱਕ ਚਲੇ ਗਏ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉੱਤੇ ‘ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਠਾ’ ਨਾਂਅ ਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਛੇੜ ਦਿੱਤੀ | ਇਸ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਟਵਿਟਰ ਵਰਤਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਸਦਾਰੀ ਹੈ ਨਾ ਨਿਆਂ ਪਾਲਿਕਾ ਦਾ ਡਰ | ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਨਿਆਂਇਕ ਸੰਸਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਅਜਿਹੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮੁਹਿੰਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ |
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜ ਜੇ ਬੀ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੱਸਣੀ ਪਵੇਗੀ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਉੱਤੇ ਜੱਜਾਂ ਬਾਰੇ ਨਿੱਜੀ ਤੇ ਏਜੰਡੇ ਤਹਿਤ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਉਲੰਘਣ ਦਾ ਵਰਤਾਰਾ ਖਤਰਨਾਕ ਹੈ | ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਉਸ ਬੈਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਨ, ਜਿਸ ਨੇ ਨੂਪੁਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਬੇਲਗਾਮ ਜ਼ੁਬਾਨ ਨੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੱਗ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ |
ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਤੇ ਸੂਝਵਾਨ ਲੋਕਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਸੋਸ਼ਲ ਤੇ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਅਯੁੱਧਿਆ ਜ਼ਮੀਨੀ ਝਗੜੇ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਡਿਜੀਟਲ ਮੀਡੀਆ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰਾ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ | ਇਹ ਲਛਮਣ ਰੇਖਾ ਲੰਘਣਾ ਫਿਕਰਮੰਦੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ | ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਤਰੱਕੀ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਲਈ ਨਾਮਜ਼ਦ ਹੋਏ ਜਸਟਿਸ ਪਰਦੀਵਾਲਾ ਜਸਟਿਸ ਐੱਚ ਆਰ ਖੰਨਾ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਿੰਪੋਜੀਅਮ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ |
