ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਗੁਰਜੀਤ ਬਿੱਲਾ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਗਰਗ) ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ | ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਉੱਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀਤਾ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਇਸ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਾਲ 1920 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1960 ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲਈ ਬਣਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਪਰ 1960 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਿਲੀਭੁਗਤ ਕਰਕੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਕਰਨੀ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ |
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 1960 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਇੱਕ ਲੱਖ 44 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਬਣਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਉਕਤ ਬਕਾਏ ਬਾਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੜ੍ਹੇ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ |
ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਇਆ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਪਾਣੀ ਲੈਣਾ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ¢
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਵਿੱਚ ਬੀਕਾਨੇਰ ਰਿਆਸਤ, ਸਾਂਝਾ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਰਤਾਨਵੀ ਰਾਜ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਏ ਇਕ ਸਮਝÏਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋਇਆ ਸੀ¢ ਸਾਲ 1960 ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸਮਝÏਤੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ |
ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਟੈਂਡ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧਾਭਾਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, ‘ਅੱਜ ਵੀ ਰਾਜਸਥਾਨ 1920 ਦੇ ਸਮਝÏਤੇ ਤਹਿਤ ਪਾਣੀ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਬਕਾਏ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ 1960 ਦੇ ਸਮਝÏਤੇ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਹੈ |’
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ 1960 ਵਿੱਚ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਸਮੇਂ ਭੁਗਤਾਨ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ 1920 ਦੇ ਸਮਝÏਤੇ ਨੂੰ ਵੀ ਕਦੇ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ |
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ—ਸਮਝÏਤੇ ਵਿੱਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤÏਰ ‘ਤੇ ਹਰ 25 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਸਮੀਖਿਆ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਦਾਅਵੇ ਦੀ ਪੈਰਵੀ ਕੀਤੀ |
ਇਤਿਹਾਸਕ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ, “’ਸਾਲ 1920 ਵਿੱਚ ਬਿ੍ਟਿਸ਼ ਰਾਜ ਦÏਰਾਨ ਬੀਕਾਨੇਰ ਨਾਲ ਹੋਏ ਇੱਕ ਸਮਝÏਤੇ ਤਹਿਤ 1960 ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਦਾ 18,000 ਕਿਊਸਿਕ ਪਾਣੀ ਲਗਾਤਾਰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਰਿਹਾ¢ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਝÏਤੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਸੀ¢ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ 1960 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤਾਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵੱਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ?1.44 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਬਕਾਇਆ ਹੈ |’”
ਉਹਨਾ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਾਏਗਾ¢ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ—ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਾਲ 1920 ਦੇ ਸਮਝÏਤੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਆਪਣੇ ਜਾਇਜ਼ ਬਕਾਏ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਸਕੇ¢ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਚਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਠਾਵਾਂਗੇ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਉਸ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ¢ ਅਸੀਂ ਇਸ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਕੋਈ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗੇ¢”
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਨ ਨੇ ਆਪ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਹਿਰੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਲਈ 6700 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਕੇ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 78 ਫੀਸਦੀ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਧਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
ਉਨ੍ਹਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਈ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਵੀ ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਧਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 22 ਕਿੱਲੋਮੀਟਰ ਲੰਮੀ ਸਰਹਾਲੀ ਨਹਿਰ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਹੁਣ ਉਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਦੀ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਤੱਕ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ |
