2014 ਵਿੱਚ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ, ਸਬਕਾ ਵਿਕਾਸ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਦੇ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ ਤੇ 2019 ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾ ਇਸ ਵਿੱਚ ‘ਸਬਕਾ ਪ੍ਰਯਾਸ, ਸਬਕਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ’ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ | ਇਸ ਨਾਅਰੇ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਛਾਣ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਹਰ ਸੰਭਵ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਮੋਦੀ ਹਰ ਭਾਸ਼ਣ ‘ਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਸਭ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਰਗ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਛੁੱਟੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਦੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਖੋਖਲਾ ਲਗਦਾ ਹੈ | ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਸਾਲਾਨਾ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਇਹ ਕੌਮੀ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ 1992 ਦੀ ਧਾਰਾ 13 ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, ਉਸ ‘ਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਤੇ ਨਾਪ੍ਰਵਾਨ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਆਦਿ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਸਦ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ |
ਇਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਹਿ ਕੇ ਨਹੀਂ ਟਾਲ ਸਕਦੇ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ-ਮੁਸਲਮ, ਈਸਾਈ, ਸਿੱਖ, ਬੌਧ, ਜੈਨ ਤੇ ਪਾਰਸੀ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨਤਾ ਹੈ | ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ, ਹਿੰਸਾ, ਪੁਲਸ ਅੱਤਿਆਚਾਰ, ਸਮਾਜੀ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਰਿਪੋਰਟ ਜਨਤਕ ਨਾ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਾ ਤਾਂ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਬਹਿਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਭਲਾਈ ਸਕੀਮਾਂ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਤਾਂ ਖੂਬ ਪਿੱਟਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਸਥਾਗਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ |
15 ਦਸੰਬਰ 2025 ਨੂੰ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਮੰਨਿਆ ਕਿ 2014 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸੰਸਦ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ | ਆਰ ਟੀ ਆਈ ਜਵਾਬਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ 2015-16 ਤੋਂ 2024-25 ਤੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 1495 ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭੇਜੀਆਂ | ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ? ‘ਵਿਚਾਰਅਧੀਨ’ | ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਖਾਰਜੀ ਨਹੀਂ! ਕਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਵੀ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ 2020 ਤੋਂ ਇਸ ਦੇ ਕਈ ਅਹੁਦੇ ਖਾਲੀ ਚਲੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ | ਜਦ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕਿਵੇਂ ਰੁਕਣਗੇ? ਜੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ‘ਸਬਕਾ ਸਾਥ’ ਦਾ ਨਾਅਰਾ ਸੱਚਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ 12 ਸਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਬਾਰੇ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਦੱਸੇ | ਵਰਨਾ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਸਿਰਫ ਜੁਮਲਾ ਹੀ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ | ਘੱਟ-ਗਿਣਤੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕ ਹਨ-ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸਕੀਮਾਂ ਨਹੀਂ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਤੇ ਸਨਮਾਨ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ |
