ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਪੰਜ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਮੈਦਾਨ ਭਖ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ 2 ਕਰੋੜ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਮੁੜ ਬਿਗਲ ਵਜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੀਤੀ 2 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਜੁੜੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹਜ਼ੂਮ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਹੁਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਰਾਮ ਲੀਲ੍ਹਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੋਲੇ ਕੰਨਾਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਪੁਚਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਸਾਤਵਤ ਰੈਲੀ ਵਿੱਚ ਭਾਗ ਲੈਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਬਾਕੀ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਵਾਂ ਜੋਸ਼ ਭਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਰਕਮ 1500 ਤੋਂ 2000 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਿਲਦੀ ਸੀ, ਹੁਣ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੱਕ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਪਈ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬਕਾਇਆ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਤੇ ਅੰਧ-ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਮੁਹਿੰਮ ਦੀਆਂ ਨੀਹਾਂ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰਣ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਤੋਂ ਉਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਨੀਤੀ ਘਾੜੇ ਲਗਾਤਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਬੋਝ ਦਾ ਰੋਣਾ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਂਸਦ, ਵਿਧਾਇਕ ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਉਮਰ ਭਰ ਮਿਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਅਧੀਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਬਾਕੀ ਅਬਾਦੀ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਅਧੀਨ ਸ਼ੇਅਰ ਬਜ਼ਾਰ ਦੇ ਪੇਟੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੇਵਾਮੁਕਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ।
ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਕਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਦੇ 25 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵੱਟੇ-ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਗੱਫੇ ਦੇਣ ਲਈ ਤਾਂ ਲੱਖਾਂ, ਕਰੋੜਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਢਾਪਾ ਭੋਗਣ ਲਈ ਮਿਲਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਉਸ ਨੇ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਬਹਾਲੀ ਦੀ ਮੰਗ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਫੜਨ ਉੱਤੇ ਭਾਜਪਾ ਬੇਹੱਦ ਚਿੰਤਤ ਹੈ। ਖ਼ਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਫੇਰਬਦਲ ਕਰਕੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ 2024 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਬੈਤਰਣੀ ਪਾਰ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰੇਲਵੇ ਸਮੇਤ ਸਭ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰੇਡ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਲਈ ਲੜਾਈ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਦਾ ਦਬਾਅ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਂਜ ਤਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਦੋ ਅਕਤੂਬਰ ਦੀ ਰੈਲੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਸੀ, ਪਰ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜਤਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੈਲੀ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਇਤਿਹਾਸ ਸਿਰਜ ਦੇਵੇਗੀ।
