ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ’ਤੇ ਹਮਲੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ

ਭਾਵੇਂ ਮੌਜੂਦਾ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਕਾਰੀ ਜਬਰ ਦਾ ਦੌਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਈ ਤੇਜ਼ੀ ਨੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪੱਤਰਕਾਰਤਾ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਮੂਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਬੀਤੇ ਸੋਮਵਾਰ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਸੱਤ ਮੀਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਐਡੀਟਰਜ਼ ਗਿਲਡ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ, ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ, ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕੋਰ, ਦਿੱਲੀ ਯੂਨੀਅਨ ਆਫ਼ ਜਰਨਲਿਸਟਸ, ਡਿਜੀਪੱਬ ਨਿਊਜ਼ ਇੰਡੀਆ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਿਊਜ਼ ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵੱਲੋਂ ਜੀ-7 ਸਿਖਰ ਸੰਮੇਲਨ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਣ ਤੇ ਸੋਚਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਬਾਰੇ ਮਤੇ ਉਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਦਸਤਖਤਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਡੀਆ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਵਿੱਚ ਪਰੋਇਆ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਉਠਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਤੇ ਬਿਜ਼ਨਿਸ ਸਟੈਂਡਰਡ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੰਪਾਦਕ ਟੀ ਐੱਨ ਨਿਨਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸਾਨੀ ਨਾਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੀਡੀਆ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪ੍ਰੈੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ, ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਗਠਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮੰਚ ਉੱਤੇ ਲਿਆ ਸਕੀਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਜਨਤਾ ਤੋਂ ਚੰਦਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪੈਨਲ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਦਦ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਲੱਬ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਓਮਾਕਾਂਤ ਲਖੇੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਧੜੇ ਨੂੰ ਕੱਟੜ ਭਗਤ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਆਪਣੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਡਰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਲਈ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਪੱਤਰਕਾਰ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਤੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧ ਜੈ ਸ਼ੰਕਰ ਗੁਪਤਾ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਾਨਤਾਪ੍ਰਾਪਤ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਕਾਰਡ ਰੀਨਿਊ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਤੇ ਕੋਵਿਡ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਸਦ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਪੀ ਆਈ ਬੀ ਮਾਨਤਾ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ਉੱਤੇ 300 ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਮੀਟਿੰਗ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਪੈ੍ਰੱਸ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਘਟਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲੀਆ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਸਾਡੇ ਕਈ ਸਾਥੀਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨਾ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਈ ਡੀ ਦੀ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਇਸ ਪੂਰੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਲਈ ਮਾਰੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਲਟ ਨਿਊਜ਼ ਦੇ ਸਹਾਇਕ ਸੰਪਾਦਕ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫ਼ਤਾਰੀ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਜੋ ਝੂਠ ਉੱਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜੋ ਨਫ਼ਰਤ-ਭਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਅਜ਼ਾਦ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਪੁਲਤਿਜ਼ਰ ਪੁਰਸਕਾਰ ਜੇਤੂ ਫੋਟੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਨਾ ਇਰਸ਼ਾਦ ਮੱਟੂ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣੋਂ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਉੱਤੇ ਚਿੰਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਮਤੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ‘‘ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉੱਤੇ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਜੀ-7 ਸਿਖ਼ਰ ਸੰਮੇਲਨ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ, ਅੰਤਰਾਤਮਾ, ਧਰਮ ਜਾਂ ਆਸਥਾ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਤੇ ਅੰਤਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਸਦਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹੋ ਸਿਧਾਂਤ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਬਚਾਈ ਰੱਖਣ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।’’
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ