ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ’ਚ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ

ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ (ਜਸਬੀਰ ਸਿੰਘ ਪੱਟੀ)
ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਹੋਏ ਜਨਰਲ ਅਜਲਾਸ ਦੌਰਾਨ ਸਿੱਖ ਮਸਲਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਕਈ ਅਹਿਮ ਮਤੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹਾਜ਼ਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਜੈਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੂੰਜ ’ਚ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਤਿਆਂ ’ਚ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਮਤਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਰਲ ਕਰਨ, ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਵਿਤਕਰਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਖੜ੍ਹਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ’ਤੇ ਲੈਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਵਿਤਕਰਾ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਰਿਹਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਿੱਖ ਬੰਦੀ ਤੁਰੰਤ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਬਣ ਰਹੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸੁਖਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇੱਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨਿਰਪੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਅਦਾ ਕਰੇ। ਇਸ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੁੱਖ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਫਾਰਮ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਜਾ ਕੇ ਲਏ ਜਾਣ ਅਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਬੂਥ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵੋਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੰਜਾਬੀ ਭਾਸ਼ਾ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਵਿਤਕਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਏ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਕਾਜ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਹਿੰਦੀ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਦਰਖ਼ਾਸਤਾਂ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰੇ/ ਵਖਰੇਵੇਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੰਜੀਦਾ ਪਹੁੰਚ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਆਖਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ’ਚ ਆਈ ਕੁੜੱਤਣ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰ ਜੋੜਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮਤੇ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਦੋਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਣੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਰਨ ਸਿੱਖਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਜ੍ਹਾ ਹੀ ਨਫ਼ਰਤੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਹੱਦ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪ੍ਰਤੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਰਖਵਾਲੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਐੱਸ ਵਾਈ ਐੱਲ ਨਹਿਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਲਈ ਹਰ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਮੋਹਰੀ ਜ਼ੁੰਮੇਵਾਰੀ ਨਿਭਾਵੇਗੀ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਅਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ’ਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਐੱਸ ਸੀ/ਐੱਸ ਟੀ/ਓ ਬੀ ਸੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲ ਪੋਸਟ ਮੈਟਿ੍ਰਕ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਸਕੀਮ ਦੀ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੀ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖ ਵਿਰਾਸਤਾਂ ਅਤੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਵਾਸਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਸਥਾਨ ਅਣਗੌਲੇ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਓਕਾਫ ਬੋਰਡ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ। ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਵਿਰੁੱਧ ਸਿਰਜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਬਿਰਤਾਂਤ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਸੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ’ਤੇ ਸਿੱਖ ਸਿਧਾਂਤਾਂ, ਗੁਰਬਾਣੀ, ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿਰੁੱਧ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਸਿੱਖ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਪਛਾਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਪ੍ਰਾਪੇਗੰਡਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਮੂਲ ਅਤੇ ਵੱਖਰੀ ਪਛਾਣ ’ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਵਾਰ ਲਿਖਣ ’ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਅਜਲਾਸ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਨੀਤੀਗਤ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਠੋਸ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਸਿੱਖਾਂ ’ਤੇ ਨਫ਼ਰਤੀ ਹਮਲੇ ਰੋਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕੂਟਨੀਤਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਇਕ ਮਤੇ ਰਾਹੀਂ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਭਰਵੀਂ ਭਾਗੀਦਾਰੀ ਦੀ ਲੋੜ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨੌਜੁਆਨਾਂ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ, ਪੀ ਪੀ ਐੱਸ ਸੀ ਅਤੇ ਪੀ ਸੀ ਐੱਸ ਆਦਿ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਥੇ ਮੁਫ਼ਤ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼-ਵਿਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਲੋੜ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਿਆਂ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਹਰ ਸਾਲ ਸੈਂਕੜੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਮੁਕਾਬਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆਵਾਂ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਕਰ ਸਕਣ। ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਹਰਿਮੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਰਸਤਿਆਂ ਅਤੇ ਚੌਗਿਰਦੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਸੁਧਾਰਨ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਚੇਚਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਇਕ ਮਤਾ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਮਤੇ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਸਿੱਖ ਅਰਦਾਸ ਨਾਲ ਆਰੰਭ ਕਰਨ ’ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।