ਪਿਛਲੇ 8-9 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੁਕਮਰਾਨ ਪਾਰਟੀ ਕੈਲੰਡਰ ਦੇਖ ਕੇ ਹਰ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਈਵੈਂਟ ਕਰਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਤਾਲੀ-ਥਾਲੀ, ਦੀਵੇ-ਮੋਮਬੱਤੀ-ਆਤਿਸ਼ਬਾਜ਼ੀ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ’ਤੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਫੁੱਲਾਂ ਦੀ ਵਰਖਾ ਤੇ ਟੀਕਾ ਮਹਾਂਉਤਸਵ ਵਰਗੇ ਈਵੈਂਟ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਗਰੀਬਾਂ ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਲਾਭ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਾ, ਈਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਾ ਸਰਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਭਾਜਪਾ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਸੱਤ ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਨਾਇਆ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਚਾਣਚੱਕ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਕਲੀ ਨੋਟਾਂ ਦਾ ਚਲਨ ਰੁਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਲੇ ਧਨ ਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਗਰਦੀ ਨੂੰ ਲਗਾਮ ਲੱਗੇਗੀ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਰਹਿਣ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ-ਸ਼ੁਰੂ ਵਿਚ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ ਅਰਥਚਾਰਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਮਾਸਟਰ ਸਟ੍ਰੋਕ ਹੈ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦੇ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਦੇਹ-ਵਪਾਰ ’ਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਿਜੀਟਲ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਧਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਨਕਦ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵੀ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਦੁੱਗਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਸ ਵੇਲੇ 32 ਲੱਖ 42 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੋਟ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ 4 ਨਵੰਬਰ 2016 ਵਿਚ 17 ਲੱਖ 97 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਬਾਜ਼ੀਗਰੀ ਦਿਖਾ ਕੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਢੋਲ ਵਜਾਏ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਆਰਥਕ ਤਾਕਤ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਡਾਲਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕਦਰ ਘਟਣ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਨੋਟਬੰਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ ਹੀ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਬਰਾਮਦਾਂ ਵਿਚ ਲਗਾਤਾਰ ਗਿਰਾਵਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਦਰਾ ਭੰਡਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਹ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਨੌਬਤ ਆਈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਖਰਚ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਦੇ ਰਿਜ਼ਰਵ ਫੰਡ ਤੋਂ ਇਕ ਵਾਰ ਨਹੀਂ, ਦੋ ਵਾਰ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸਰਕਾਰੀ ਉੱਦਮ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣੇ ਪੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ 13 ਨਵੰਬਰ 2016 ਨੂੰ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੱਤਾ ਸੀਮੈਂ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਸਿਰਫ 50 ਦਿਨ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਮੈਨੂੰ 30 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਵਕਤ ਦਿਓ, ਉਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਿਕਲ ਆਵੇ, ਕੋਈ ਕਮੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ, ਮੇਰੇ ਇਰਾਦੇ ਗਲਤ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੌਰਾਹੇ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਦੇਵੇ, ਮੈਂ ਭੁਗਤਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਮੋਦੀ ਦੇ ਇਸ ਭਾਸ਼ਣ ਨੂੰ ਲੰਘੇ 1825 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਪਰ ਉਹ ਭੁੱਲ ਕੇ ਵੀ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਨੋਟਬੰਦੀ ਦੇ ਇਕ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨੋਟਬੰਦੀ ਸੰਗਠਤ ਲੁੱਟ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਡਾਕਾ ਹੈ। ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀ ਜਯਾ ਦ੍ਰੇਜ਼ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਰਫਤਾਰ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਰ ਦੇ ਟਾਇਰਾਂ ਵਿਚ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਸੀ।
