ਲੁਧਿਆਣਾ : ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸੋਮਵਾਰ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਖੇ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲੀਨੰਗਲ ਅਤੇ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ ਮੋਗਾ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ’ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ 28 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨੇ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵੱਲੋਂ ਪਰਾਲੀ ਦੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਲਈ ਗਈ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦਾ ਰਾਹ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਚਾਹੀਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ, ਕਣਕ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰਨਾਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਕੀ, ਮੂੰਗੀ, ਬਾਸਮਤੀ, ਗੰਨਾ ਅਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਆਦਿ ਦੀ ਐੱਮ ਐੱਸ ਪੀ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ। ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਪਰਾਲੀ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟਿ੍ਰਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅਮਲ ’ਚ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੰਡੀਆਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਹੱਥ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦਿਆਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਦਾਣਾ-ਦਾਣਾ ਖਰੀਦ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਮੰਡਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ, ਗੱਡੀਆਂ ਅਤੇ ਬੱਸਾਂ ਆਦਿ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪਹੁੰਚਣਗੇ। ਦੂਰ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਟਰੈਕਟਰ-ਟਰਾਲੀਆਂ ਲੈ ਕੇ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪੈਣਗੇ। ਥਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ, ਸਟੇਜ ਵਗੈਰਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਸਾਰੀਆਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨੋਟ ਕਰਵਾਈ ਅਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਧਰਨਾ ਭਾਵੇਂ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਰਾਜਧਾਨੀਆਂ ’ਚ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਧਰਨਿਆਂ ਦੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਟਿੰਗ ਨੇ ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰੀਆਂ। ਸਰਬਸੰਮਤੀ ਨਾਲ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਮਨਵਾਉਣ ਅਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਧਰਨੇ ਦੌਰਾਨ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਟਾਲਮਟੋਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰੂਪ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਗੜੇ੍ਹਮਾਰੀ ਨਾਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ, ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨਾ, ਚਿਪ ਵਾਲੇ ਸਮਾਰਟ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਏ ਜਾਂਦੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮੀਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਗੰਨਾ ਕਾਸ਼ਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 450 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਭਾਅ ਦੇਣਾ, ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਸਮੇਤ ਵਿਆਜ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਮੂੰਗੀ ਅਤੇ ਮੱਕੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਖਰੀਦ ਕਰਨਾ, ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ’ਚ ਨੈਨੋ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਪੈਕਿੰਗ ਜਬਰੀ ਦੇਣ, ਪਰਾਲੀ ਸੰਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ’ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਪਰਚੇ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਐਂਟਰੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਬਾਦਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹਣ ਦਾ ਮਸਲਾ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਹ ਕੇ ਉਜਾੜਾ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮਾਲਕੀ ਹੱਕ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਕਿਸਾਨ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਧਰਨੇ ਨੂੰ ਅੰਤਮ ਛੋਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਮੀਟਿੰਗ ਬੁਲਾ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ ਵਾਲੇ ਮੋਰਚੇ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਅਜੈ ਭਵਨ ਤੋਂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਧਰਮਕੋਟ, ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਧਨੇਰ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਏਕਤਾ ਮਾਲਵਾ ਤੋਂ ਮਲੂਕ ਸਿੰਘ ਹੀਰਕੇ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੱਲ੍ਹੀ ਨੰਗਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਨਿਰਭੈ ਸਿੰਘ ਢੁੱਡੀਕੇ, ਕੌਮੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਬਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲੇਵਾਲਾ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਮਹਿਮਾ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਕਿਰਨਜੀਤ ਸੇਖੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਤੋਂ ਰੁਲਦੂ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ , ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਡਕੌਂਦਾ ਤੋਂ ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਬੁਰਜ ਗਿੱਲ, ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਦੁਆਬਾ ਤੋਂ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਸੰਘਾ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਤੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਲਤਾਲਾ, ਦੋਆਬਾ ਕਿਸਾਨ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਜੰਗਵੀਰ ਸਿੰਘ ਚੌਹਾਨ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਲੱਖੋਵਾਲ ਤੋਂ ਹਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਲੱਖੋਵਾਲ, ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਰਘਬੀਰ ਸਿੰਘ, ਬੀ ਕੇ ਯੂ ਕਾਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਸ਼ਾਦੀਪੁਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਗੁਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਾਲਾ ਮਾਜਰਾ, ਦਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ, ਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਮੁਹਾਲੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ।
