ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਰੇੜਕੇ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਸੰਬਲੀ ਦਾ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀਰਵਾਰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਉਠਾਉਣ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਫਿਸਕਲ ਰਿਸਪੌਂਸੀਬਿਲਿਟੀ ਐਂਡ ਬਜਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹੁਣ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਆਖਰੀ ਹਫਤੇ ਅਸੰਬਲੀ ਦੇ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਅਸੰਬਲੀ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਦੂਜੇ ਦੋ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂਪੰਜਾਬ ਗੁਡਜ਼ ਐਂਡ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੈਕਸ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਸਟੈਂਪ (ਪੰਜਾਬ ਸੋਧ) ਬਿੱਲ 2023 ਨੂੰ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਵੀ, ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਅਸੰਬਲੀ ਵੱਲੋਂ 19-20 ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਚਾਰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਬਿੱਲ ਹਨਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ਼ ਕਾਨੂੰਨ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨਾਲ ਮੁਲਹਿਕ ਕਾਲਜਾਂ ਬਾਰੇ ਸੋਧ ਬਿੱਲ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੂਨ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਦੱਸਦਿਆਂ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਬਿੱਲਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਵੱਲੋਂ 20 ਅਕਤੂਬਰ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਗਰਦਾਨਣ ਅਤੇ ਮਨੀ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਦੇਣ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਸੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਣਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਉਠਾਏ ਬਿਨਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਤਾਰ ਦੇ ਕੇ ਸੈਸ਼ਨ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ।
