ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਪਾਣੀਪਤ ਤੱਕ ਰਿਜਨਲ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ ਗਲਿਆਰੇ ਲਈ ਫੰਡ ਮੁਹੱਈਆ ਨਾ ਕਰਵਾਉਣ ’ਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਕਾਇਆ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ ਲਈ ਅਲਾਟ ਕੀਤੇ 415 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ’ਚ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਤਹਿਤ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਯੂ ਪੀ ਦੇ ਮੇਰਠ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਅਲਵਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਾਣੀਪਤ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਲਈ ਸੈਮੀ-ਹਾਈ ਸਪੀਡ ਰੇਲ ਕੋਰੀਡੋਰ ਬਣਾਏ ਜਾਣੇ ਹਨ।