ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ 60:40 ਦਾ ਅਨੁਪਾਤ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਦੇ ਦਖਲ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ |
ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਲ 1966 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪੁਨਰਗਠਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ, ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ, ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਇੰਟਰ-ਕਾਡਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਰਾਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਹਰਿਆਣਾ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਭਰੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ | ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਸਖਤ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦਾ ਚਾਰਜ ਵੀ ਸੌਂਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ | ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਫਸੋਸ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਏ ਜੀ ਐੱਮ ਯੂ ਟੀ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਸਾਮੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਇਸ ਵੇਲੇ ਏ ਜੀ ਐੱਮ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ |
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਾਬਲੇਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਸਿੱਖਿਆ, ਉਦਯੋਗ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ, ਕਿਰਤ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੁਰਾਕ ਤੇ ਸਪਲਾਈ, ਸਹਿਕਾਰਤਾ, ਖੇਡਾਂ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਵਿਭਾਗ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੂਨੀਅਰ ਏ ਜੀ ਐੱਮ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ | ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਟਕੋ ਦੇ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਦਾ ਅਹੁਦਾ, ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੈ, ਵੀ ਯੂ ਟੀ ਕੇਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ | ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਿਨਾਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਯੂ ਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਬੰਧੀ ਪੇਚੀਦਾ ਮਸਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਤੁਰੰਤ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਅਤੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲਮੱਠ ਕਰਦੇ ਹਨ | ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਸ਼ਾਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ |
ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮੁੱਚਾ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ, 1966 ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੀ ਸਪੱਸਟ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਰੁਤਬੇ ਅਤੇ ਮਨੋਬਲ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ | ਉਹਨਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਚੰਗੀ ਕਾਬਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ ਕਰਦੀ ਹੈ |
ਉਨ੍ਹਾ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਨ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਕਾਡਰ ਦੇ ਆਈ ਏ ਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਤੈਅ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਡੈਪੂਟੇਸ਼ਨ ਉਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ |
