ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣ ਵਾਲੀ ਪੰਜ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਵੱਖਰੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਲਈ ਟਰੁੱਥ ਐਂਡ ਰੀਕਨਸੀਲੀਏਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕਮਿਸ਼ਨ) ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ’ਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਾਦੀ ਪ੍ਰਤੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਕਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ’ਚ ਵਾਦੀ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਇਕ ਹਿੱਸੇ (ਕਸ਼ਮੀਰੀ ਪੰਡਤਾਂ) ਦੀ ਹਿਜ਼ਰਤ ਵਿਚ ਨਿਕਲਿਆ। ਚੂੰਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਤੇ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੌਜ ਸੱਦਣੀ ਪਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਫੌਜ ਸਟੇਟ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਲਈ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਮਨ-ਕਾਨੂੰਨ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਅਜੀਬ ਸਮਾਂ ਸੀ। ਫੌਜ ਦੇ ਦਖਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਪੈਦਾ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਘੁਸਪੈਠ ਵਿਰੁੱਧ ਰਾਜ ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਅਖੰਡਤਾ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਰਾਜ ਦੇ ਮਰਦਾਂ, ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਚੁਕਾਈ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤਰ ਦੀ ਆਪਣੀ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਖੰਡਤ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਅੰਤਰ-ਪੀੜ੍ਹੀਗਤ ਜ਼ਖਮ’ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇਖੇ। ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜੋ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੇ ਰੁਝਾਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਦੀ ਬਹਾਲੀ ਹੈ। ਇਹ ਖੇਤਰ ਆਪਣੀ ਫਿਰਕੂ ਇਕਸੁਰਤਾ ਲਈ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੰਡ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੀ ਹੀ, ਜਿਸ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਸ਼ਮੀਰ ਮਾਨਵਤਾ ਲਈ ਆਸ ਦੀ ਕਿਰਨ ਹੈ।
ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਖਮਾਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਤੇ ਸਮਾਜੀ ਤਾਣੇ-ਬਾਣੇ ਨੂੰ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਦੋਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਸਮੂਹਕ ਸਮਝ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਈ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਪਰ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਤ ਕਹਾਣੀ ਜਾਂ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ ਸਮੂਹਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖਦਿਆਂ ਕਿ ਸੱਚ ਬੋਲਣ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਸਟਿਸ ਕੌਲ ਨੇ ਕਿਹਾਮੈਂ ਇਕ ਨਿਰਪੱਖ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1980 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਤੋਂ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਟੇਟ ਤੇ ਨਾਨ-ਸਟੇਟ ਐਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰੇਗਾ।
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾ ਨਸਲਵਾਦੀ ਦੌਰ ਵਿਚ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਿਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ’ਚ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਣਾ ਲਈ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾਯਾਦਾਸ਼ਤ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਮਾਂਬੱਧ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਅਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਤੇ ਸੁਲਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰਾਤਮਕ ਨਜ਼ਰੀਏ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਤੀਤ ਦੇ ਜ਼ਖਮੀ ਲਈ ਖਿਮਾ ਨੂੰ ਸਮਰਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਮੀ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦਾ ਆਧਾਰ ਬਣਾਉਦਾ ਹੈ।