ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਵਾਡਰਾ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਰਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ 131ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਦਾ ਡਿੱਗਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਜਿੱਤ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਇਹ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਏਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਵੀ ਹੈ। ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਇਥੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਅਤ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਹੱਕ ਦੇਣ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਹੱਦਬੰਦੀ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਸੱਤਾ ਨੂੰ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ, ”ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੀਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਮਹਿਲਾ ਵਿਰੋਧੀ ਗਰਦਾਨ ਕੇ ਖੁਦ ‘ਮਸੀਹਾ’ ਬਣ ਜਾਣਗੇ।” ਹਾਥਰਸ ਕਾਂਡ ਅਤੇ ਮਹਿਲਾ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਉਹਨਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦਾ ਮਸੀਹਾ ਬਣਨਾ ਏਨਾ ਸੌਖਾ ਨਹੀਂ । ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2023 ਦੇ ਮਹਿਲਾ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਐਕਟ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਗਿਣਤੀ ‘ਤੇ ਹੀ ਤੁਰੰਤ ਲਾਗੂ ਕਰੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਿੱਲ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ 543 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 816 ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਮੋਢੇ ‘ਤੇ ਬੰਦੂਕ ਰੱਖ ਕੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੀ ਹੱਦਬੰਦੀ ਕਰਨਾ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਵੋਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ। ਬਿੱਲ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ 298 ਵੋਟਾਂ ਪਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਕਿ 230 ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੋਟ ਦਿੱਤੀ। ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਹੁਮਤ ਲਈ 352 ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿੱਲ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ।
