ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ | ਇਹ ਸਖਤ ਟਿੱਪਣੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਬੈਂਕ ਆਫ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਨੂੰ ਲਤਾੜ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਕੀਤੀ | ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਪਾਟੀਦਾਰ ਨਾਂਅ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਬੈਂਕ ਤੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਬੇੜਾ ਯੋਜਨਾ (ਵਨਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਸਕੀਮ-ਓ ਟੀ ਐੱਸ) ਤਹਿਤ ਇਸ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ | ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ 9 ਮਾਰਚ 2021 ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸਾਢੇ 36 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ ਹਨ | ਪਾਟੀਦਾਰ ਨੇ ਇਹ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਬੈਂਕ ਦੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲੀ ਬਰਾਂਚ ਨੇ 25 ਅਗਸਤ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕ ਹੋਰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮਰੱਥ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਤਾਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਯਕਮੁਸ਼ਤ ਨਿਬੇੜੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਢੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਪੈਣਗੇ | ਪਾਟੀਦਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਬੈਂਕ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ-ਪੱਤਰੀ ਦਾ ਕੋਈ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪੁੱਜ ਗਿਆ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 21 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੀ ਓ ਟੀ ਐੱਸ ਤਜਵੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਪਵੇਗਾ ਤੇ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਪੱਤਰ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ | ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਬਾਕੀ ਰਸਮਾਂ ਵੀ ਬੈਂਕ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰੇਗੀ | ਬੈਂਕ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੈਲੰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ | ਜਸਟਿਸ ਡੀ ਵਾਈ ਚੰਦਰਚੂੜ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰੀਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਵਿਚ ਕੁਝ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਵਿਚ ਦਖਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਗੇ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ-ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਤੇ ਪ੍ਰਸਥਿਤੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਹੁਕਮ ਅਤਿਅੰਤ ਨਿਆਂਸੰਗਤ ਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਹੈ | ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਖਾਰਜ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ | ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਹ ਤਲਖ ਟਿੱਪਣੀ ਵੀ ਕੀਤੀ-ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਛੀਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੇ ਅਤੇ ਸਿਰਫ ਗਰੀਬ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 95 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ | ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਵਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ ਹੋ | ਬੈਂਚ ਨੇ ਬੈਂਕ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਕਤਰਫਾ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਰਕਮ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਸਾਢੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਨਿਆਂ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਤੇ ਤਰਕਹੀਣ ਹੈ | ਜਸਟਿਸ ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ |
