ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਦੇਰੀ ਘਾਤਕ

ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਤਿੰਨ ਰਾਜਾਂ ਦੀਆਂ ਹੁਣੇ ਹੋਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਜਲੌਅ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋਕ-ਪੱਖੀ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਗਰੰਟੀਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਅਰਾ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਪ੍ਰਚਲਤ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਕੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਜਿੱਤੀ ਸੀ, ਹਾਲੀਆ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਾਅਰਾ ਮੋਦੀ ਨੇ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਚੇ ਹਨ। ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਵਾ ਦੋ ਕੁ ਮਹੀਨੇ ਬਾਕੀ ਹਨ। 10 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀ ਭਾਜਪਾ ਪੂਰੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਹੈਟਿ੍ਰਕ ਲਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਵਿੱਚ ਜੁਟ ਗਈ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਸਮਾਜਿਕ ਅਧਾਰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਉਹ ਕਈ ਪੱਧਰਾਂ ਉੱਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਵਿੱਚ 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਮੂਰਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਰਾਹੀਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਅਨੁਯਾਈਆਂ ਦਾ ਦਿਲ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਪੂਰਾ ਟਿੱਲ ਲਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਰਾਹੀਂ ‘ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਸੰਕਲਪ ਯਾਤਰਾ’ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਰਹੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਛਵੀ ਚਮਕਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣਾ ਵੋਟ ਫ਼ੀਸਦ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵਧਾ ਕੇ 350 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿਥਿਆ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 31 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ 282 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਸਨ। 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੋਟਾਂ ਵਧਾ ਕੇ 303 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ ਸਨ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਸਕਿਆ। ਪਿਛਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ, ਪਰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਪੂਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੱਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕੇਰਲਾ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੋਵੇਂ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਦੋਵਾਂ ’ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਭਾਜਪਾ ਨੂੰ ਵਿਰੋਧ ਦੀ ਵੋਟ ਅੰਦਰ ਆਪਣੀ ਪੈਂਠ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਹਾਲਤ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇੱਥੇ ਖੱਬੀ ਧਿਰ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀ ਵੋਟ ਟੀ ਐੱਮ ਸੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਵੱਲ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਹਿਲਜੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੇ ਬਿਹਾਰ ਤਾਂ ਦੋ ਅਜਿਹੇ ਰਾਜ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲਾਂ ਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਗੱਠਜੋੜ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ-ਦੂਜੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖਿੱਚੋਤਾਣ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੰਡੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ 48 ਸੀਟਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 23 ਮੰਗੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦਲਿਤ ਆਗੂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅੰਬੇਡਕਰ ਦੀਆਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਸ ਨੂੰ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਿਹਾਰ ਵਿੱਚ ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਦੀ ਰਾਜਦ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ 4 ਸੀਟਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਯੂ ਪੀ ਵਿੱਚ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਹੰਕਾਰ ਦੇ ਘੋੜੇ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੋ ਦਰਜਨ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਮੰਨਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਅਜ਼ਾਦ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚੰਦਰ ਸ਼ੇਖਰ ਰਾਵਣ ਨੇ ਨਗੀਨਾ ਸੀਟ ਤੋਂ ਲੜਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਸੀਟ ਗੱਠਜੋੜ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਕੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਉਸ ਦੀ ਹਮੈਤ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸ਼ੁੱਭ ਸੰਕੇਤ ਹੈ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਵਿੱਚ ਡੀ ਐੱਮ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਖੱਬੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਗੱਠਜੋੜ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਪਹਿਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ 7 ਸੀਟਾਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਲਈ ਜਿੱਤ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਵਿਰੋਧੀ ਵੋਟ ‘ਆਪ’ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਵਿੱਚ ‘ਆਪ’ ਦਾ ਕੁਝ ਅਧਾਰ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ।
ਰਾਜਸਥਾਨ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅੰਦਰ ਭਾਰਤ ਆਦਿਵਾਸੀ ਪਾਰਟੀ, ਗੋਂਡਵਾਨਾ ਗਣਤੰਤਰ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਕੁਝ ਪੌਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਖੱਬੇ-ਪੱਖੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਦਿਖਾਈ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਬਾਕੀ ਬਹੁਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਧਿਰ ਕਾਂਗਰਸ ਹੈ, ਉਹ ਖੁਦ ਹੀ ਇੱਕਮੂੰਹ ਲੱਭਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮੁੱਖ ਟੇਕ ਹਿੰਦੀ ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਉੱਤੇ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਗੱਲ ਮੋਦੀ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹਾ ਆਗੂ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦੇ ਦਾਅ-ਪੇਚਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਖੜਗੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨਿਤਿਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਲਈ ਪੂਰੀ ਵਾਹ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਟਿੱਪਣੀਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਰਾਜਦ ਨਾਲ ਰਲੇਵਾਂ ਕਰਕੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇਜਸਵੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਝੰਡਾ ਚੁੱਕ ਲਵੇਗੀ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਿਆਫ਼ੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਕੁੱਖ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਜਿੰਨੀ ਛੇਤੀ ਹੋ ਸਕੇ, ਸਿਰੇ ਲਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰਾਂ ਇਸੇ ਗੱਲ ’ਤੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ।
-ਚੰਦ ਫਤਿਹਪੁਰੀ