ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਟਰੱਕ ਤੇ ਬੱਸ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੀ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਰੰਤ ਹਰਕਤ ਵਿਚ ਆਈ ਕਿ ਇਹ ਹੜਤਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਰਗੀ ਸ਼ਕਲ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। 22 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਅਯੁੱਧਿਆ ਵਿਚ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ’ਚ ਪ੍ਰਾਣ ਪ੍ਰਤਿਸ਼ਠਾ ਤੇ 26 ਜਨਵਰੀ ਦੇ ਗਣਤੰਤਰ ਦਿਵਸ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਖਲਲ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਹਿਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਲੱਗਿਆ। ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕ ਖੁਫੀਆ ਅਲਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨੀਂਦ ਉਡਾ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਅੰਦੋਲਨ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਜਤਨ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਈਵਰ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਡਰਾਈਵਰ ਬਦਲ ਦੇਣਗੇ। ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਕਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿਚ ਉਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੱਦ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਆਤਮਾ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ 150 ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਾਂਸਦ ਮੁਅੱਤਲ ਸਨ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਰੀੜ੍ਹ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਖਿਲਾਫ ਅਜਿਹਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਘਾਤਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਲੋਕਤੰਤਰ ਨੂੰ ਚਾਬੁਕ ਨਾਲ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫਰਮਾਨ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਵਿਚਲੇ ਫਰਕ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸੋਮਵਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਖੁਫੀਆ ਅਲਰਟ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਪਾਰਟੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਾਂਗ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਯੂ ਪੀ, ਬਿਹਾਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਓਡੀਸ਼ਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਣੇ ਹੋਰਨਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਈਵੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਲਰਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਸਕੱਤਰ ਅਜੈ ਭੱਲਾ ਚੌਕਸ ਹੋ ਗਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੋਟਰ ਐਂਡ ਗੁਡਜ਼ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਜਿੰਦਰ ਕਪੂਰ ਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਨਾਲ ਹੱਲ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਵੀ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਕ ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਅੱਗੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਡਰਾਈਵਰਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇਰ ਸ਼ਾਮ ਭੱਲਾ ਨੇ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਰਚਾ ਕਰਕੇ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਜਲੰਧਰ ’ਚ ਹਿੱਟ ਐਂਡ ਰਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਰੁੱਧ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੜਤਾਲ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਰਾਮਾ ਮੰਡੀ ਚੌਕ ’ਚ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੰਮ ਕੇ ਕੀਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਮਾਹੌਲ ਏਨਾ ਭਖ ਗਿਆ ਕਿ ਪੁਲਸ ਨੇ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈਪੀ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ’ਚ ਲੈ ਲਿਆ।ਪੁਲਸ ਨੇ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ।
ਸੰਧੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰੱਕ ਅਪ੍ਰੇਟਰਾਂ ਨੂੰ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣ ਤੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਅਤੇ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਹੜਤਾਲ ਲੰਮੀ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਦੇ ਅਲਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਹਿਲਾਈ
