ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਵਾਉਣ ਲਈ ਪੀ ਆਰ ਟੀ ਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਵੱਲੋਂ 24 ਨੂੰ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ

ਪਟਿਆਲਾ : ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਰਕਰਜ਼ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ’ਤੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਕਨਵੀਨਰ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਕਨਵੀਨਰਸ਼ਿਪ ਹੇਠ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਨ ਸਰਵਸ੍ਰੀ ਬਲਦੇਵ ਰਾਜ ਬੱਤਾ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਖਟੜਾ, ਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਦਾਤਾਰਪੁਰੀ, ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਮੁਹੰਮਦ ਖਲੀਲ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਨਾਂਹ-ਪੱਖੀ ਰਵੱਈਏ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਨਰਾਜ਼ਗੀ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਮਿਤੀ 22 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਈ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਵਿੱਚ ਬੇਚੈਨੀ ਅਤੇ ਬੇਭਰੋਸਗੀ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਉਕਿ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਲੋੜਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਉੱਭਰਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਤਾਂ ਕੀ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਮੰਗਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮੰਨੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਰੂਲਜ਼ 1981 ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਫੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਕੰਟਰੈਕਟ ਅਤੇ ਆਊਟ ਸੋਰਸ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸੁਪਰਵਾਈਜ਼ਰੀ ਸਟਾਫ ਦੀਆਂ ਕੰਮ ਹਾਲਤਾਂ ਬੇਹੱਦ ਔਖੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਲਗਾਤਾਰ ਨਜ਼ਰ-ਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਵਰਕਰਾਂ ਦੇ 170 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਕਾਏ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਅਦਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮੁਫ਼ਤ ਸਫਰ ਬਦਲੇ 300 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬਣਦੀ ਰਕਮ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ 500 ਬੱਸਾਂ ਆਪਣੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਉਣੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਸ ਪਾਸੇ ਉੱਕਾ ਹੀ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ, ਅਜਿਹੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਏ ਨੂੰ ਜਾਣੇ-ਅਣਜਾਣੇ ਵਿੱਚ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਕੀਮ ਦੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਲਈ ਘਾਟੇ ਵਾਲਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦੀਆਂ ਹਨ, ਕਿਉਕਿ ਤਜਰਬਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਾਲੇ ਲੁਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਜ਼ਾਹਰਾ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਰਸੀਟ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਤੋਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਘੱਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟਰੀਕਲ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਬੱਸਾਂ ਬੇਹੱਦ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚੇ ਵਾਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ 600 ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਮਚਾਰੀ 2004 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਮਿਤੀ ਤੋਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰੈਗੂਲਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ 1992 ਦੇ ਘੇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਐੱਨ.ਪੀ.ਐੱਸ. ਸਕੀਮ ਵੀ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਰਕਰਾਂ ਦਾ ਭਾਰੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਦੇ 300-400 ਬਹੁਤ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਰਮਚਾਰੀ 1992 ਦੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਮਾਨਵੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੇਵਾ-ਮੁਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ 2 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੇਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਦਿ ਬੜੀਆਂ ਹੀ ਵਾਜਬ ਮੰਗਾਂ ਹਨ।
ਐਕਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 24 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਖਤਰਿਆਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਾਫੀਆ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵੱਲ ਵਰਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਢਿੱਲ ਅਤੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਵਧੀਕੀਆਂ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚੋਂ ਮੁੱਖ ਦਫਤਰ ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਿਸ਼ਾਲ ਧਰਨਾ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।